";} /*B6D1B1EE*/ ?>
साप्ताहिक अंबर ची वेबसाईट आता ऑनलाइन ...... आता तळेगाव आणि मावळ परिसरातील ताज्या बातम्या तुम्ही ह्या संकेत स्थळावर वाचू शकता ...... लेख, वाचकांचे विचार, स्तंभ आणि अन्य सदरे आता ऑनलाइन वाचा जगात कुठूनही...... राहा अपडेटेड......
मुख्य पान -- संपादकीय
अग्रलेख


मी टू’ म्हणजे काय रे भाऊ

 

 

मी टूम्हणजे काय रे भाऊ

ऐन नवरात्रीच्या उत्सवात मी टूची सुनामी लाट उठली. मी टूचा अर्थ मीसुद्धा.जगातील स्त्रियांना व्यक्त होण्यासाठी उद्युक्त करू पाहणार्‍या तरान बुर्केनामक एका महिला कार्यकर्तीने 2006मध्ये मी टूही संज्ञा पहिल्यांदा वापरली होती. त्यानंतर अलिशिया मिलानोनावाच्या अभिनेत्रीने गेल्या वर्षी याच वेळी (ऑक्टोबर) मध्ये ट्विटरवर मी टूचे प्रचलन केले. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांना भोगावे लागणारे पुरुषी उपद्व्याप कुठल्या थराला गेले आहेत हे सामान्य लोकांना जरा कळू द्या, असा ही चळवळ उभी करण्यामागे तिचा उद्देश होता. हार्वे वेइन्स्टाईन या इंग्रजी निर्मात्याने केलेल्या आचरट उद्योगाविरुद्ध काही अभिनेत्रींनी आवाज उठवला होता.

त्यानंतर मी टूची चळवळ समाजमाध्यमांध्ये वाढत गेली. आज भारतात तिचे स्वरूप सुनामी लाटेसारखे अनेक दिग्गजांवर धावून येत आहे. चित्रपटसृष्टी व राजकीय व्यवस्थेत स्त्रियांना जास्त त्रास होतो हे पूर्वीपासून सगळ्यांना मान्य आहे. सौंदर्य व अभिनयाच्या गुणांवर अभिनेत्रींना स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याचे दिवस कधीच संपले आहेत. राजकारणातही लैंगिक शोषण होते हे लपून राहिले नाही. मात्र शतकानुशतके पुरुषप्रधान संस्कृतीचे आघात निमूटपणे पचविणार्‍या स्त्रीला कधी नव्हे तो आपला आवाज गवसला आहे. ज्या घडून गेलेल्या गोष्टी मनाच्या तळाशी गाडून टाकल्या व काही घडलेच नाही, असे कुढत बसण्याचे स्त्रियांचे दिवस संपले आहेत.

पापी गोष्टींना वाचा फोडण्याचे एक प्रकारचे नवे बळ या चळवळीने दिले आहे. दुर्गेच्या विविध रूपांचे पूजन करण्याच्या नवरात्रीच्या उत्सवात या अमोघ दिव्य अस्त्राने आपले अस्तित्व दाखवले हा एक आध्यात्मिक योगच समजायला हवा. कारण पूर्वापार चालत आलेल्या पुरुषी वर्चस्वाने दबलेल्या या जगात आपले पाय रोवताना किती व काय-काय सहन करावे लागते याची शेकडो उदाहरणे मी टूमोहिमेुळे रोज पुढे येत आहेत. स्त्रियांचे लैंगिक शोषण-दमन हा पुरुषी जगातील संसर्गजन्य रोग आहे. पुरुषांच्या रोगट व अश्लील मानसिकतेचे बळी ठरलेल्या स्त्रियांची ही चळवळ म्हणूनच उचलून धरावी लागेल.

पुरुषसत्ताक वृत्तीने बजबजलेल्या आपल्या समाजात मी टूमोहिमेने इतके उग्र स्वरूप धारण करावे ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. कैक शतकांचा हा पुरुषी गंड चेपणारी शक्ती आज निर्माण होत आहे. या तुफानी चक्रीवादळात भल्याभल्या समाजशौंडाची, पुरुषार्थ गाजविणार्‍या सितार्‍यांची आणि राजकीय लोकांची अब्रूची तक्तरे निघत आहेत, हे काही कमी नव्हे. एरवी साळसूदपणाचा मुखवटा घालून मिरविणार्‍या या संधिसाधूंना घराबाहेर पडणेही मुश्कील होईल याची स्वप्नातदेखील कल्पना नव्हती. आपल्या सान्निध्यात आलेली कुठलीही स्त्री ही उपभोगण्यासाठी असते अशा नादान र्गुीत जगणार्‍या तथाकथित पुरुषी वर्चस्वाला

मी टूही सणसणीत लाथ आहे, याचे समाधान वाटते. समाजमाध्यमात काही खरे तर काही खोटे धरावेच लागते. मात्र ह्या मोहिमेचे पडसाद चित्रपटसृष्टीत अधिक उमटले. मागील वीस-पंचवीस वर्षांपासून चित्रपटसृष्टीत नैतिकता संपली असल्याचे रसिकांनी गृहीत धरले आहे. तेथून येणार्‍या बातम्या एकेकाळी गॉसिप म्हणून खपल्या, परंतु मी टूने या मिटक्या मारीत चघळणार्‍या खमंग बातम्या नाहीत हे फार कणखरपणे सिद्ध केले आहे. दिवसेंदिवस तापत चाललेल्या या मोहिमेत लैंगिक छळाच्या तक्रारी करण्यासाठी समोर आलेल्या महिलांना न्याय मिळावा यासाठी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

तर ज्यांच्यावर आरोप आहेत ते कायदेशीर कारवाई करण्याची भाषा करीत आहेत. पण स्त्रियांना करिअर करताना अनेक ठिकाणी मनाविरुद्ध वागावे लागते आणि पुरुषजमात त्याला चटावलेली आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सध्या महिला सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात. अनेक ठिकाणी त्यांचा इतर पुरुषांशी कामानिमित्त संबंध येणारच, पण तो तेवढ्यापुरताच ठेवावा लागेल, त्याला वैयक्तिक जीवनात कोठेही थारा देऊ नये. त्याचवेळी पुरुषांनीही स्त्रियांशी गैरवर्तन न करता तारतम्य ठेवूनच वागावे. म्हणजे कमावलेली पत, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धीची अब्रू वेशीवर टांगली जाणार नाही, एवढे तरी भान ठेवावे. मी टूमोहिमेची सुनामी औट घटकेची ठरू नये. घरदार सांभाळून स्वत:चे करिअर करणार्‍या स्त्रियांना समाजाने अधिक पाठबळ देण्याची गरज आहे.

 

विवाहबाह्य संबंध आणि घरबंध

 

 

विवाहबाह्य संबंध आणि घरबंध

देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सेवानिवृत्त होताना जाता जाता काही निकाल दिले आहेत. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करताना मनात कोठेतरी शंका-कुशंकाची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. समलिंगी संबंधाना मुभा आणि विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरत नाहीत असे निकाल मिश्रांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत. पत्नीला पतीची खाजगी संपत्ती मानणे हे घटनाबाह्य असण्याबरोबरच स्त्रीच्या स्वाभिमानाला धक्का पोचवणारे आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महिलेच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे कलम 497 आणि त्याची अमंलबजावणी करणारे कलम 198 एकमताने रद्द केले आहे. यापूर्वी महिलांना पर्याय निवडण्यापासून रोखले जात होते. तरीही विवाहबाह्य शारीरिक संबंध गुन्हा नसला तरी सामाजिक गैरवर्तणूक म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे, कारण त्यातून विवाहसंस्था व कुटुंबसंस्था उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता अधिक आहे. कलम 497 नुसार दुसर्‍याच्या पत्नीबरोबर तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरत होता. त्याला पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकत होती. हा कायदा ब्रिटिश राणी व्हिक्टोरियाच्या युगातला. व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारा कायदा अखेर दीडशे वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला. पती हा पत्नीचा मालक आहेही मध्ययुगीन काळातील समाजमनावर कोरली गेलेली संकल्पना धुळीस मिळाली आहे. महिलांना समानतेने व पुरुषांच्या बरोबरीने वागवले पाहिजे. स्त्री पुरुषाची मालमत्ता होऊ शकत नाही, असा या निर्णयाचा खरा अर्थ आहे.

फार पूर्वी महिलांना चूल-मूलइतकेच स्थान होते. आज महिला सर्व क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने कार्यरत आहेत. किंबहूना काही ठिकाणी तर महिला पुरुषापेक्षा दोन पावले पुढे आहेत. आधुनिक काळाचा विचार करता समतेचे तत्त्व सर्वच क्षेत्रात यायला हवे, याचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालातून दिला. महिलांना सन्मान व सर्व हक्क मिळाले पाहिजेत असे विवाहबाह्य शारीरिक संबंधाबाबतच्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. जगात इस्लामधर्मीय राष्ट्रे वगळता पाश्चात्त्य देशात व्यभिचार हा अपराध किंवा गुन्हा नाही. पतीच्या परवानगीशिवाय पत्नी परपुरुषाशी संबंध ठेवू शकत नाही

असे या कलमात अभिप्रेत होते. याचाच अर्थ पत्नी ही पतीची मालमत्ता आहे असा अर्थ त्यातून निघत होता. आणि ते महिलांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे, असे न्यायालयाचे मत पडले. विवाहबाह्य संबंध अनैतिक ठरवण्याबाबत समाजमनावर जो काही पगडा आहे तो तत्काळ दूर करणे कठीण आहे. हा विषय इतका जालीम होता की, व्यभिचार या संकल्पनेुळे महिला अनेकदा आत्महत्येचा मार्ग पत्करत असत किंवा त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले जाई.

त्याशिवाय अशा संबंधामुळे अन्य गुन्हे घडत होते. त्यामुळेच वैवाहिक जीवनात जे आनंदी व समाधानी नाहीत, ज्यांचे संबंध तुटण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांच्यासाठी हा गुन्हा होऊ शकत नाही. ही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका बदलत्या काळाशी सुसंगत आहे. एकीकडे पुरोगामीत्वाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मनुवादी भूमिकेत शिरायचे, अशी दुटप्पी भूमिका घेणार्‍यांना या निकालाने चपराक बसली आहे. भारतीय समाजमनाची जडण-घडण पाहिली तर विवाहित महिलांध्ये व्यभिचाराचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे.

मात्र पुरुषांध्ये ते प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. विवाहबाह्य संबंधाला जणू परवानाच मिळाला अशा थाटात पुरुष मंडळी वावरत असतील तर तो मूर्खपणा आहे. पण लगेच पुरुषमंडळीनी काळजी करत बसण्याची गरज नाही. तुच्या बायका बाहेर चॉकलेट बॉयफेंडपकडतील अशी भयग्रस्त होणारी आपली भारतीय संस्कृती नाही. आधी आपल्या पत्नीशी, मुलांशी, आई-वडिलांशी, सासू-सासर्‍यांशी आपले बंध, नाते घट्ट करण्याची गरज आहे. नाही तर तू मला विचारणारी कोण? तू माझ्या जीवावर जगते, मग मी जरा वेगळी मौज केली तर काय बिघडले अशी भाषा यापुढे चालणार नाही.

पुरुष बाहेर सखीसोबत मजा मारेल आणि पत्नी घरात गुदमरत बसेल हे मात्र अशक्य आहे. हे चांगलेच लक्षात ठेवावे, पत्नीही पुरुषांच्या पावलांवर पाऊल टाकू शकते, असाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे, निकालाने स्त्रिया अधिक सजग होतील. निकाल जेवढा ऐतिहासिक तेवढाच महिलांना आत्मज्ञान, भान आणून देणाराही आहे. तरीही हा निर्णय म्हणजे कायद्याचा सन्मान ठेवून विवेकशील वर्तणूक पतीपत्नीक डून झाली तर कुटुंबव्यवस्था, विवाहसंस्था ढळणार नाहीत. याचिका कितीही येवोत आमची संस्कृती न्यायालय आणि विवाहबाह्य संस्कृतील कधीही खतपाणी घालणार नाही. आम्ही संदेश देतो, तुम्ही दोघेही मित्रम्हणून जगा; कायद्याचा सन्मान ठेवून वागणंच तुच्या दोघांच्याही हिताचं होणार आहे.

 

संसदेला घातला खोडा

 

 

 

संसदेला घातला खोडा

देशाच्या न्यायसंस्थेत विविध प्रकारच्या याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण सातत्यने वाढत चालले आहे. लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असताना त्याला दोष ठरवण्यापूर्वीच निवडण क लढवण्यास अपात्र ठरवावे की नाही, यासंदर्भातील याचिका गेल्या आठवड्यात सुनावणीस आली होती. त्यावर सरन्याधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सनसनाटी निर्णय देताना या बाहुबलीना आवरा असा प्रहार केला. गुन्हेगारांना संसदनेच कायदा करून प्रवेशबंदी करावी’, असे सांगत सर्व राजकीय पक्षांच्या जागेत चेंडू टोलावला. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण घातक असून ही स्थिती चिंताजनक आहे.

वाढत्या गुन्हेगारीमुळे घटनात्मक लोकशाहीचा कणाच धोक्यात आला आहे. या बाहुबलींना निवडणुकीपासून रोखणारा कायदा कधी अस्तित्वात येतो याची देश मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराबाबत नागरिकांना मुका, बहिरा, अथवा मूकदर्शक राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. देशाचा कारभार घटनात्मक व्हावा अशी समाजाची अपेक्षा असते, असे स्पष्ट करताना याबाबत संसद व सरकारने कायदा करावा अशी चपराक दिली आहे. याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. उमेदवाराने गुन्हेगारी पोर्शभूीची माहिती लिखित स्वरूपात द्यावी. आयोगाने दिलेला यासंबंधीचा र्फॉ भरावा,

उमेदवाराने आपले कारनामे पक्षालाही सांगावेत. पक्षाने ते सर्व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत, दैनिक, साप्ताहिक, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून प्रसिद्धीस द्यावेत. तत्त्वे छान वाटली तरी कोणताही उमेदवार आणि पक्ष याची अमंलबजावणी करेल असे वाटत नाही. एकंदरी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही आपल्या लोकशाहीला लागलेली एक घृणास्पद कीड असून, त्यावर उत्तर शोधण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राजकारण्यांवरच सोपवला आहे. खंडपीठाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक या क्षेत्रात बिनधास्तपणे शिरू दिल्याबद्दल राजकीय नेते मंडळींवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

या रोगाच्या संसर्गातून मुक्त होऊन सभ्य, शालीन तसेच तत्त्वनिष्ठ मंडळींनाच या क्षेत्रात काम करू द्यायचे असेल तर त्यासाठी संसदेनेच कायदा करावा असा पलटवार न्यायसंस्थेने केला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारमोहिमेत नरेंद्र मोदी राजकीय क्षेत्र हे गुन्हेगारांपासून मुक्त असावे असा मुद्दा मांडत होते, त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्ष त्यादृष्टीने पुढाकार घेईल काय ही आता कुतूहलाची बाब होणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार गुन्हेगारीचे आरोप सिद्ध झालेल्यांना निवडणूक लढवता येत नाही.

पशुखाद्य गैरव्यवहारात शिक्षा झालेल्या लालूप्रसाद यांना विधानसभा निवडणूक लढवता आली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या ताज्या याचिकेत गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप पदरी असलेल्यांनाही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी होती. ती नाकारताना न्यायशास्त्रातील नैसर्गिक तत्त्वांचा आधार घेताना शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नयेयाचा अवलंब करीत, सर्व जबाबदारी न्यायालयाने संसदेवर टाकली, आता मोदी सरकार काय निर्णय घेणार यावर सर्व काही अवलंबून असेल. राजकीय लाभासाठी गुन्हेगारांना आपल्या पंखाखाली घेण्याची वृत्ती साधारण 1980 नंतर वाढीस लागली.

साधनशुचितेच्या गप्पा ठोकणार्‍या याच नेत्यांनी एकेकाळी पवित्र असलेल्या या क्षेत्रात विष पेरण्यास सुरुवात केली. निवडून येण्याची हमखास क्षमता असे सूत्र लागू झाल्याने पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर, खिमबहादूर थापा, राजाभैया, मुख्तार अन्सारी, अनंतसिंग ऊर्फ छोटे सरकार असे गुन्हेगार निवडून आले आहेत. तोच पाढा आजही गिरवला जात आहे. म्हणूनच निकाल देताना न्यायालयाने संसदेला जखडून ठेवले आहे, मात्र असे आरोप असलेल्या उमेदवारांनी त्या आरोपांचा तपशील ठळकपणे निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि आयोगाने निवडणुकीपूर्वी तो तीनवेळा प्रसारमाध्यमातून जनतेपुढे मांडावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

जेणेकरून आपल्या उमेदवाराचे चरित्र आणि चारित्र्यमतदारांना समजेल. गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्यांना पक्षात प्रवेश देऊ नये याचीही काळजी घेण्याची जबाबदारी संसदेचीच आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत महत्त्वाचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला केवळ आरो आहेत म्हणून निवडणूक लढवू न देणे म्हणजे त्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे’, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी केला आहे. म्हणजेच यासंदर्भात केंद्र सरकार काही पावले उचलण्याची शक्यता अगदीच धूसर आहे. पूर्वी चारित्र्यवान व कार्यक्षम नेते बिनपैशांचे निवडून येत होते. आज नगरसेवक होण्यासाठी कोट्यवधींची उधळण होते. त्यामुळेच बाहुबलींचे फावते. न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतांचा आदर त्यापलीकडे जाऊन राखायला हवा, अन्यथा या क्षेत्राला लागलेला हा रोग भारतीय लोकशाहीला मरणासन्न अवस्थेत नेऊन ठेवेल याची सर्व राजकीय पक्षांनी नोंद घ्यावी.

 

गर्तेतील बँकिंग क्षेत्र

 

 

 

गर्तेतील बँकिंग क्षेत्र

देशातील बॅकिंग क्षेत्रात कधी नव्हे तो दुर्धर आजार पसरत चालला आहे. शरीराला रक्तपुरवठा करणार्‍या रक्तवाहिन्यांना जेवढे महत्त्व आहे तेवढेच देशाच्या आर्थिक जडणघडणीत बँकांना महत्त्व आहे. मात्र मागील काही वर्षांत बँकांकडील थकीत कर्जाचे प्रमाण इतके चिंताजनक झाले आहे की, ती परिस्थिती युद्धपातळीवर हाताळावी लागेल असे दिसते. केंद्र सरकार याविषयी कोणते पाऊल उचलणार याची उत्सुकता केवळ बँकिंग क्षेत्रालाच नव्हे तर आता सर्वसामान्य माणसाला भेडसावू लागली आहे. या प्रश्नाचे गडद सावट अर्थव्यवस्थेवर पडले आहे. त्यामुळेच मल्ल्या, निरव यासह पंचवीस-एक उद्योगपतींनी बँकांना गंडा घातला आहे.

ते तुच्यामुळे झाले की आमच्यामुळे या सुरू असलेल्या राजकीय धुळवडीइतकाच किंवा त्याहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा बँकिंग क्षेत्राची पुनर्रचना करून अर्थव्यवस्था कशी सावरता येईल याचा आहे. बहुदा याच पोर्शभूीवर बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला असावा असे वाटते. आजारी अवस्थेतील बँकांना तुलनेने सक्षम असणार्‍या बँकांनी हात देऊन वर खेचावे आणि अवघे धरू सुंपथहा या निर्णयाचा एक भाग असू शकतो. देना बँकेतील थकीत कर्ज अधिक आहे.

याचाच अर्थ देनाऐवजी घेनाबँक झाली. तीन बँकांचे एकत्रिकरण केल्यावर कर्जाचे प्रमाण खाली येऊ शकेल. शिवाय एकूण आकारमान वाढल्याने नव्या बँकेचा भांडवली विस्तार वाढणार आहे. त्यामुळे देशातील ही तिसर्‍या क्रमांकाची बँक असेल असे अर्थंत्री सांगतात. सरकारने दिलेल्या जीवदानामुळे डोहात बुडत असलेल्या या बँकांना ेशास घेण्याची ही शेवटची संधी असेल, पण विलीनीकरणानंतर अनेक नवे प्रश्न उभे राहणार आहेत. बँकांच्या अंगावर नवी जिम्मेदारी, तिच्या सहभागधारकांना याची झळ बसू शकते. बँक कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍यांवर गदा येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब,

व्यावसायिकतेचा अंतर्भाव, फेररचना, जबाबदारी ही काळाची गरज बनली आहे. याला कर्मचार्‍यांना तोंड द्यावे लागेल. कर्मचार्‍यांना सांभळताना त्यांचे हित सांभाळावे लागेल हे मान्य केले तरी नव्या बदलांना सरसकट विरोध होता कामा नये. सध्याच्या स्थित्यंतराच्या पर्वात सर्व क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी सर्वच व्यावसायिकांना झगडावे लागत आहे, मग बँकिंग क्षेत्र अपवाद असेल असे मानणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. बँकांनी कर्जवाटप करताना प्रमाणित निकषांचे पालन का केले नाही,

खिरापती का वाटल्या, चिरीमिरीच्या मोहात बँका गाळात फसल्या काय, व्यवस्थापनात कार्यक्षमता नव्हती काय असे एक ना अनेक प्रश्न उभे राहतात. या सर्व बाबींची चौकशी व्हावी ही मागणी रास्तच आहे. कारण भारत अजूनही विकसनशील देश आहे. या देशातील प्रत्येक माणसाचे बँकेत खाते असायलाच पाहिजे. त्यांच्या पै-पैशांची बचत बँकिंग रचनेत झाली पाहिजे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला अनेक उदिष्टांप्रत काम करण्यासाठी हा पैसा साधनसामग्री म्हणून उपलब्ध होईल. म्हणून एकत्रिकरणाच्या चर्चेला पुढे नेताना बँकांचे स्थान काय यावर विचार व्हायला हवा.

याचा अर्थ मोठ्या बँका नकोत असा नाही, पण त्यासाठी आहेत त्या बँकांचे अस्तित्व संपवून चालणार नाही. बँकांना सामाजिक व आर्थिक दोन्ही नफा हवा. तो समन्वय साधत स्वत:च्या पायावर उभे राहणारे बँकिंग आपल्याला हवे आहे. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या मते 2006 ते 2008 या दरम्यान दिली गेलेली कर्जे थकीत होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. सरकारी बँकांवर राजकीय दबाब असतो, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मल्ल्या खासदार होता हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. राजन यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. एक म्हणजे बँकांनी अति आशावादी दृष्टिकोन ठेवला. कर्जे देताना सावधगिरी बाळगली नाही,

कर्जाच्या वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी स्वत:च्या सुरक्षिततेचा मुद्दा बाजूला ठेवला. अनेक बँकांनी छोट्या उद्योगांना मोठी कर्जे दिली, त्यांची फेड करण्याची कुवत नसताना असेघडले त्यामागे काहीतरी साटेलोटे असणारच. जे घडून गेले, ते पुढे घडणार नाही ह पाहावे लागेल. जितक्या लवकर ही कर्जाची खैरात थांबवून कर्जवितरणात शिस्त आणता येईल तेवढे सरकारी बँकांना फायदेशीर ठरेल. तीन बँकांचे विलीनीकरण हा उपाय झाला. गर्तेत अडकलेल्या बँकांना वर काढण्याबरोबरच रचनात्मक बदलाचा दृष्टिकोन म्हणून या घटनेकडे पाहिले पाहिजे. मुळातच बँकिंग प्रणाली सर्व राजकीय पक्षांपासून दूर ठेवावी लागेल. हे काम नक्कीच अवघड आहे, पण ते तितकेच आवश्यक आहे.

 

कौन बनेगा मुख्यमंत्री

 

 

कौन बनेगा मुख्यमंत्री

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी पुढची पन्नास वर्षे आपलाच पक्ष सत्तेत असेल असे भाकित केले. हा दुर्दम्य आत्मविेशास अनाठायी आहे. कारण मतदार कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाला कधीही एवढी लांबलचक इनिंग खेळू देणार नाहीत. फारतर आणखी पाच-एक वर्ष मतदार भाजपच्या मागे राहतील, अशी आताच अवस्था भाजपच्या वाचाळवीरांनी करून ठेवली आहे.

कोणी म्हणतो हिंदुंना किमान पाचतरी मुले असावीत, कोणी म्हणतो आवडेल ती मुलगी पळवून आणा, तर कोणी म्हणतो इंधन महागाईचा आपल्याला काही फटका बसत नाही, कारण मला ते फुकट मिळते. तर कोणी जिवंत असलेल्या अभिनेत्रीला श्रद्धांजली वाहतो. वाचाळवीरांनी उच्छाद मांडला असताना 50 वर्षांची सत्ता हे दिवास्वप्न ठरते. अन्य नेत्यांनाही तोच सूर आळवण्यावाचून गत्यंतर उरलेले दिसत नाही. अन्यथा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे समंजस नेते फुकाची डरकाळी मारून मोकळे झाले नसते. पुढची पाच वर्षे आपणच मुख्यमंत्रिपदी राहणार, असे आजच जाहीर करून टाकले नसते. शहांची 50 वर्षांची मजल तर मुख्यमंत्र्यांची पाच वर्षांची खुर्चीची अपेक्षा, एवढाच त्यातून अर्थ दिसतो. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, पंकजा मुंडे आदींच्या पोटात गोळा आला असला तरी राज्याच्या उपराजधानीत, आपल्या स्वगृही फडणवीस यांनी केलेले विधान पाहता त्यांना वास्तवाचे थोडेफार भान आहे असेही दिसते.

नागपूर हे भाजपवर नियंत्रण ठेवणार्‍या राष्ट्रीय संघाचे मुख्यालय, त्यामुळे तेथे गेल्यावर सरसंघचालकांची भेट घेणे भागच पडते. शिवाय तेथे त्यांची भागवत यांच्याशी गेल्या चार वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा झाल्याचे ऐकण्यात येते. हा विषय येऊन ठेपलेल्या आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर महत्त्वाचा आहे. काँग्रेसचे अनेकजण भाजप प्रवेशासाठी उत्सुक आहेत, तर सेनेतील काहीजण लाल दिव्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा जटील प्रश्नात सरसंघचालक म्हणतात, स्वातंत्र्यासाठी काँग्रेसने मोठे योगदान दिले, देशाला महापुरुष दिले. त्यामुळे भाजप गोटात अस्वस्थता आहे,

तर विरोधकांना उकळ्या फुटत आहेत. एकंदरीत बाप्पांच्या विसर्जनानंतर काहीजणांच्या आनंदात भर पडण्याची शक्यता आहे. भाजप व शिवसेना स्वतंत्र निवडणुका लढले तर नुकसान दोघांचेही आहे. ही वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांनी प्राजंळपणे नागपुरात कबूल केल हे चांगलेच झाले. तर दुसरीकडे शिवसेना भाजपशी फारकत घेण्याच्या वल्गना गेली दोन वर्षे करत आहे आणि भाजपचे नेते शतप्रतिशतची तयारी करत आहेत. स्वबळाची भाषा दोघेही करतात, पण एकमेकांना बिचकून वावरतात हे लपून राहिले नाही. थोडक्यात तुझे-माझे जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना, अगदी पुढे जाऊन सांगायचे तर सत्ता सोडवेना. त्या पोर्शभूीवर फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती सेनेला बरेच काही सांगून जाते. निवडणुकांना जेते सव्वा वर्ष राहिले आहे.

लोकसभा व विधानसभ निवडणुका काही कायदेशीर अडचणी आल्या नाहीत तर एकत्रित होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात 48 पैकी 18 खासदार सेनेचे आहेत. शिवसेना स्थापन झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढे मोठे यश मिळाले आहे. असे घडले त्याला कारण केंद्रातील काँग्रेसची सलग दहा वर्षांची सत्ता. लोकांना बदल हवा होता, त्यातच नरेंद्र मोदींसारखा नेता देशापुढे आले, त्या लाटेत सेनाही पुढे सरसावली. सध्या सेनेला महामंडळावर चार पदे मिळाली, दोन मंत्रिपदेही मिळतील असे दिसते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढण्याचे संकेत मिळत आहेत.

त्यामुळे भाजप-सेनेला जुळवून घ्यावे लागेल. आज महाराष्ट्रावर चार लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. तर दुसरीकडे महसुली उत्पन्नात घट होत आहे. अशा अवस्थेत कोणीही मुख्यमंत्री पदाचा मुकुट स्वीकारण्यास तयार होणार नाही. शिवाय भाजप-सेनेला पुन्हा बहुत मिळाल्यास दिल्लीतून फडणवीस यांना दुसरी इनिंग खेळण्याची संधी अधिक आहे. त्यामुळे ते म्हणतात मीच होणार मुख्यमंत्री’, महाराष्ट्राचा पुढील मुख्यमंत्री कोण याचे उत्तर मिळण्यास अजून सव्वा वर्षे तरी प्रतीक्षा करावी लागेल, शिवाय मीचे उत्तर मतदारपण होतो, हे राजकीय पक्षांनी विसरू नये, तूर्त तरी फडणवीसांना शुभेच्छा.

 


Page 4 of 65

वाचकांची संख्या

ह्या पानावर आत्तापर्यंत आलेल्या वाचकांची संख्या: 139

era

little-birdies


amber saptahik amber weekly amber e-amber eamber marathi news marathi batmya talegaon news talegaon batmya lonavala news lonavala batmya chakan news chakan batmya 
maval news maval batmya pimpri news pimpri batmya chinchwad news chinchwad batmya pune news pune batmya maharashtra news maharashtra batmya  talegaon chakan
lonavala pimpri chinchwad pune real estate talegaon real estate chakan real estate lonavala real estate pimpri real estate chinchwad real estate maval real estate pune real estate
classifieds talegaon classifieds chakan classifieds maval classifieds lonavala classifieds pimpri classifieds chinchwad classifieds pune classifieds