";} /*B6D1B1EE*/ ?>
साप्ताहिक अंबर ची वेबसाईट आता ऑनलाइन ...... आता तळेगाव आणि मावळ परिसरातील ताज्या बातम्या तुम्ही ह्या संकेत स्थळावर वाचू शकता ...... लेख, वाचकांचे विचार, स्तंभ आणि अन्य सदरे आता ऑनलाइन वाचा जगात कुठूनही...... राहा अपडेटेड......
मुख्य पान -- संपादकीय
अग्रलेख


पप्पू की झप्पी

 

 

पप्पू की झप्पी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात लोकसभेत मांडण्यात

आलेला अविेशास प्रस्ताव चर्चेला येण्याआधीच बारगळणार हे अगदीसूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. हा प्रस्ताव मंजूर होईल व सरकार कोसळेल याचीसूतराम शक्यत नव्हती, आणि घडलेही तसेच. प्रस्तावामागे विरोधकांतील मरगळ दूर करणे आणि त्यांचा आत्मविेशास पुन्हा जागृत करणे एवढाच हेतू होता, हे लपून राहिले नाही. त्याचबरोबर आणखी एक हेतू होता, तो म्हणजे मोदी सरकारच्या चार वर्षांती कारभारावर घाणाघाती हल्ला करण्य चा. विरोधकांचे हेतू सफल झाले असले तरी प्रस्तावाच्या निमित्ताने मोदी यांनीही वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ लोकसभेतच वाढवून घेतला आणि पुढील रणनीती स्पष्ट करण्याचा उद्देशही साधून घेतला. मोदी विरुद्ध राहुल असे थेट रणशिंग फुकले गेले आहे.

मात्र भाजपने राहुल यांना आजपर्यंत कधीही गांभीर्याने घेतले नाही. पण तरीही त्यांनी सूट बूट की सरकारया एकाच शेर्‍याने मोदी सरकारचे अर्थशास्त्र बदलून टाकले आहे

संसदेत अत्यल्प संख्याबळामुळे काँग्रेसला औपचारि विरोधी पक्षनेतेपदही मिळाले नाही. मात्र त्यांना आता विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याचे स्थान नकळत प्राप्त झाले आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकीतील मोदीविरोधी आघाडीच्या नेतृत्वपदाचे दावेदार ठरले आहेत. मात्र राहुल यांनी आपली पप्पूप्रतिमा पुसून टाकली आहे काय? आपल्याला कोणी पप्पू म्हटले तरी काही फरक पडत नाही असे ते संसदेत सांगतात. पण ती ओळख पुसली गेल्यास त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला नक्कीच आवडेल. राहुल यांना पप्पूधून काढता येईल,

पण पप्पूला त्यांच्यामधून काढता येणार नाही. तसे नसते तर मोदींना बसल्याजागी उभे राहून आलिंगन दिल्यावर संसदेकडे डोळे मिचकावून त्यांनी तारुण्यसुलभ चाळे केले नसते. भाजपने या कृतीवर बालिश व पोरकट अशी टीका केली आहे. व्याख्याने देणार्‍या व ज्ञानामृत पाजणार्‍या भीष्माचार्यांनी भरलेल्या राजकीय विेशात धाडसी किंवा काही प्रमाणात उद्धट प्रकारही व्यक्त होणे नवे नाही.

राजीव यांना पप्पू बनणे हा कदाचित मोठा अडथळा ठरणार नाही. मोदींचा पक्ष म्हणेल की आम्हाला तेच हवे होते. मात्र राहुल यांनी आपला हेतू मांडताना दाखविलेली स्पष्टता व आक्रमकतेुळे भाजपवालेही चक्रावून गेले आहेत. मोदींवर जोरदार हल्ला करताना राहुल यांनी डरो मतअसा पुकारा केला, आणि खाली वाकून त्यांना मिठी मारली. वक्तृत्व आणि हस्तांदोलनात अधिक निपुण असलेल्या ताकदवान प्रतिस्पर्ध्याला त्याच्याच पद्धतीने वरचढ ठरत प्यारकी झप्पीदेऊन मोठी जोखीम पत्करली;

पण त्यामुळे भाजप पुढील निवडणुकीसाठी आतापासूनच सज्ज होईल असे वातावरण तयार झाले आहे. मोदी व राहुल यांच्या लढतीत खरे हसे झाले ते मात्र शिवसेनेचे. या अविेशास ठरावावर नेकी काय भूमिका घ्यायची हे एकीकडे चार वर्षे सत्ता भोगतानाच भाजपवर आसूड ओढणार्‍या शिवसेनेला ठरविताच आले नाही. सेना केंद्रात व राज्यातही सत्तेत सहभागी आहे. त्यामुळे सरकारविरुद्ध हा ठराव त्यांच्याही विरोधात होता, पण सत्ता सोडायची नसल्याने ते कमालीचे गोंधळून गेले. अखेर तलवारी म्यान करून रणांगणातून पोबारा केला. या सार्‍या गोंधळात खरे तर मोदी यांना देशाचे वर्तान व भविष्य याबाबत मार्गदर्शन करण्याची नामी संधी होती. शिवाय सरकारविरोधी आरोप खंडण करण्याची त्यांची वक्तृत्वशैलीही तडफदार आहे. तरीही त्यांनी आकड्याचा खेळ करीत बचाव केला. तर राहुल गांधी यांनी आपल्या पक्षाच्या प्रवृत्ती विरोधात जाऊन कर्नाटकात कनिष्ठ सहकारी असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलास मुख्यमंत्रिपद दिले. त्यामागचे सूत्र म्हणजे,

मोदीव्यतिरिक्त कुणीही चालेल अगदी आपण नसलो तरी चालेल. हेच राजकारण त्यांनी संसदेत राबविताना पुढील निवडणुकीचा भाजपविरोधी हिरो आपणच असणार असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला, पण तो दोन दिवसही टिकला नाही. पाटणातील राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी राहुल हे भाजपविरोधातील एकमेव नेते नाहीत असे गुरुवारी स्पष्ट केले आहे. यासंबंधी विरोधी पक्षांचे सर्व नेते एकत्र येऊन निर्णय करतील असे सूतोवाच केले आहे. 2019च्या निवडणुकीसाठी लठ्ठालठ्ठी चालू झाली आहे. मात्र सर्व गणित मतदारांच्या हाती आहे, हे सर्व पक्षांनी लक्षात ठेवावे.

 

दूध का दूध

 

 

दूध का दूध

अखेर दुधावरून राज्यात सुरू झालेलं आंदोलन शांत झालं. लिटरला किमान 25 रु. भाव देण्याची घोषणा सरकारने केली आणि राजू शेट्टी यांनी चळवळ मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. राज्यातील जनतेला हायसं वाटलं. आज दूध मिळणार का नाही अशी भीती प्रत्येकाच्या मनात होती ती दूर झाली. या आंदोलनादरम्यान पाच दिवसांत राज्यभर जे पडसाद उमटले ते निश्चितच विचार करायला लावणारे असून आंदोलन कशा मार्गाने पुढे जायला हवे याबाबत जनतेच्या मनात काय आहे त्याचा नेत्यांनी विचार करायला हवा, असाच हा विषय आहे.

शेतकरी हा राष्ट्राचा कणा आहे. त्याचा चारही बाजूंनी विचार व्हायलाच हवा. मोदी सरकारने येत्या पाच वर्षात शेतकर्‍याचे उत्पन्नदुप्पट करण्याचा निर्धार वारंवार व्यक्त केला असून त्या दिशेने पावल टाकायला आरंभही केला आहे, हे नुकत्याच जाहीर केलेल्या काही शेतमालाच्या दीडपट हमीभावाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे.

शेतकरी हा राष्ट्राचा मुख्य घटक असल्यामुळे तो उपेक्षित राहावा असे कोणत्याच सरकारला कधीच वाटणार नाही. प्रश्न असतो पोटतिडीकीने पावले उचलण्याचा. त्या दृष्टीने विचार करता केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकर्‍यांच्या संदर्भात अत्यंत स्वागतार्ह धोरणे स्वीकारली आहेत, असे म्हणावे लागेल. याच पद्धतीने वाटचाल पुढे चालू राहिली, तर काही काळात शेतकर्‍यांच्या जीवनात परिवर्तन झाल्यावाचून राहणार नाही.

हा विचार करायला हवा. विविध राजकीय पक्षांच्या भूमिका आता लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्या आहेत. नेत्यांना राष्ट्राचे, शेतकर्‍यांचे खरंतर काहीही पडलेले नाही. स्वत:चा मोठेपणा, खुर्ची या गोष्टी सर्वश्रेष्ठ ठरल्या आहेत. येन केन प्रकारेण सत्ता हस्तगत करणे हाच यांच्या अंतरीचा हेतू असल्याचे लोकांना कळू लागले आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात पोटात एक अन् ओठात दुसरेच असणार्‍या मंडळींना सरळ घरची वाट धरावी लागेल,

असे चित्र सुजाण मतदार दाखवून देण्याची शक्यता आहे. खासदार राजू शेट्टी यांना आंदोलन सम्राटया पदवीने गौरवायला हवे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेतृत्व ते करतात. परंतु ज्या हिंसक पद्धतीने आंदोलन चालते ते लोकांना मुळीच आवडत नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. दूध आंदोलनासाठी एस.टी. बसच्या काचा का फोडायच्या? दुधाचे टँकर का फोडायचे? रस्त्यावर दूध ओतून का द्यायचे?

टँकरचे टायर का पेटवायचे? दुसर्‍या राज्यातून टँकर येऊ देणार नाही अशी अरेरावीची भूमिका का घ्यायची? कायदे धाब्यावर का बसवायचे? याचा बरोबर जमाखर्च व्होट बँकेत आता ठेवला जातो आहे. समाज पूर्वीसारखा अडाणी राहिलेला नाही, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. हल्ली सरकारला धमक्या देण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरकू देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात पाय ठेवू देणार नाही, अशा प्रकारच्या उद्दाम भाषा वापरल्या जात आहेत. हे राष्ट्रभक्तीच उदाहरण म्हणावयाचे की खुर्चीचे प्रेम? ही भाषाच सरकारला कळते, सरळ बोलून भागत नाही ही आणखी वर मखलाशी! अशा प्रकारापासून आमची सुटका व्हावी अशीच जनतेची इच्छा आहे. बघू या केव्हा तो दिवस उजाडतो!

 

बंदीचा बट्ट्याबोळ

बंदीचा बट्ट्याबोळ

महाराष्ट्रात 22 जून रोजी प्लॅस्टिक बंदी घालण्यात आली खरी, पण तेव्हाच ही बंदी कितपत टिकाव धरेल याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त करण्यात येत होत्या. बंदीनंतर अवघ्या आठवड्यात प्लॅस्टिक थैल्यांना सरकारने मारलेली गाठ सुटली असून, आता किराणा सामान बांधून देण्यासाठी दुकानदारांना मुभा देण्यात आली आहे. पावशेरापेक्षा जास्त वजनाच्या डाळी, रवा, पोहे, शेंगदाणे, इतर अन्य वस्तू कागदी पिशव्यातून देण्यात काही अडचणी येत असल्याने त्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यात येत असल्याचे शिवसेनेचे नेते आणि पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी जाहीर केले.

मुंबईतील व्यापारी संघटना सेनेच्या युवराजांना घेऊन मंत्र्याकडे गेली आणि खुद्द युवराजच आल्यावर रामदास एक कदम मागे गेले. आवडाभर विविध वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यावर झालेली बंदीची डिंडीम झटक्यात संपली. काही वर्षांपूर्वी हेच पदार्थ कागदी पिशव्या नव्हे तर चक्क वर्तानपत्रांच्या रद्दीतून पुडी बांधून दोर्‍याने गुंडाळून दुकानदार ग्राहकांना देत होते, हेच कदम आणि युवराज बहुतेक विसरलेले दिसतात. त्यामुळे त्याबाबत आताच काय अडचणी आल्या असा प्रश्न दुकानदारांनाही विचारावा वाटतो.

मात्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने घेतलेल्या एका चांगल्या निर्णयाचे अशा रीतीने घूजाव केल्यामुळे याबाबत गूढ तयार झाले आहे, नव्हे तर बट्ट्याबोळही झाला आहे. याचा विचार आदित्य ठाकरे व कदम यांनी करावयास हवा. हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा एक अर्थपूर्णनिर्णय आहे अशी टीका केली होती. गेल्या बुधवारी ही बंदी अंशत: का होईना शिथिल करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी झालेल्या घडामोडीची कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. मुळातच प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी ही 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर होती, त्यावरील जाडीच्या पिशव्यांवर नव्हती.

इथेच सारे गणित फसले. त्यामुळे किराणा दुकानदारांनी प्रथम आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली आणि लगोलग त्यांच्यासमवेत कदम यांची भेट घेतली. मग काय पर्यावरणमंत्री एक कदम पीछे हटले. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीला मारलेली सुरगाठ आपोआप ढिली झाली; नव्हे, ती कायमची सुटली असेच समजून सर्वत्र प्लॅस्टिकमधून व्यवहार सुरू झाले. पूर्ण विचार करून, तयारी करून घेतलेल्या निर्णयाचा घाईने फेरविचार झाल्याने सामान्य शंका घेऊ लागले आहेत. इतकेच काय ग्राहकाला दिलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या परत घेण्याची व त्यांची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी त्याच किराणा दुकानदारांवर टाकून हात झटकून सरकार मोकळे झाले आहे.

या निर्णयातील महत्त्वाची, मजेशीर पण तितकीच मूर्खपणाची बाब अशी की, समजा तळेगावातील एखाद्या ग्राहकाने पुण्यात जाऊन काही माल खरेदी केला तर तो ग्राहक परत पुण्यात जाऊन त्या प्लॅस्टिक पिशव्या दुकानदारांना परत करेल काय? किंवा तो दुकानदार तळेगावात येऊन त्या ग्राहकाचा पत्ता शोधून, पिशव्या परत नेऊन विल्हेवाट लावेल काय? पण असा अनाठायी दुर्दम्य विेशास पर्यावरण मंत्र्यांना मात्र आहे. त्या पिशव्या कचराकुंडी, घंटागाडीतच जाणार. मधल्यामधे ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका भरडल्या जाणार, हे उघड आहे. गुटखाबंदी झाली, पण फुटाफुटावर तो विकला जातो. गुजरात व बिहारमध्ये दारूबंदी झाली,

पण बार-रेस्टॉरंट चालू आहे. दुप्पट दराने ग्राहकांना लुटण्याचे काम चालू आहे. ज्यांना बार परवडत नाहीत, त्यांना थोड्या कमी दराने मेडिकल स्टोअरमध्ये पर्याय उपलब्ध आहे. थोडक्यात कोणत्याही वस्तूंची बंदी अल्पकाळ टिकते, तेच महाराष्ट्रात आज झाले आहे. प्लॅस्टिक वापरावरील निर्बंध शिथिल केल्याने, प्रचंड गाजावाजा करून अंलात आणलेल्या निर्णयाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. सामान्य माणूस दंडाच्या भीतीपोटी कापडी पिशवी घेऊन बाहेर पडत होता. निर्णय नक्कीच चांगला होता, पण सरकारच एक कदम मागे हटले आणि पर्यावरणाचे वाटोळे झाले. ..

 

अौरंगजेब आणि हिटलर

 

अौरंगजेब आणि हिटलर

 

 

कै. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सन 1975मध्ये आणीबाणी लागू केली. हा लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा कालखंड होता. आणीबाणी जारी होताच ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाईं पर्यंत आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यापासून तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्यासह अनेक विरोधकांना गजाआड केले. देशातील प्रसिद्धीमाध्यमांवर, मिडियावर दबाब, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दबाब असे बरेच काही अप्रिय आणीबाणीत घडले होते हे मान्य आहे. त्यानंतर दोन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्त्वाखाली जनता पक्षाने मोठा विजय मिळविला होता.

जनतेने इंदाराजींची एकाधिकारशाही उधळून लावली होती. त्या वेळी इंदिरा गांधींनी देशवासियांची माफी मागितली होती. लोकांनी त्यांना माफ केल्याचा पुरावा 1980मधील निवडणुकीत त्यांना मिळालेल्या विजयाने समोर आला होता. आपल्याकडे दिवस आनंदाचा असो की दु:खाचा, त्याचे विशिष्ट टप्प्यावरून स्मरण करणे रास्त ठरते. जसे 25-50-75-100 अशा वर्षातले ठीक असते. मात्र ती पद्धत बदलून आणीबाणीच्या कटू आठवणीचा डंका मोठा गाजावजा करून 43व्या वर्षांत का वाजवला असा प्रश्न लोकांना पडणे सहाजिकच आहे. गेल्या आठवड्यात भाजपच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदा, ब्लॉग आदी माध्यमातून त्या आठवणींना उजाळ दिला,

तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय राजधानीऐवजी देश ची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत जनसंवादाच्यामाध्यमातून हा दिवस काँग्रेसव घाणाघाती टीका करून गाजविला. त्याचे नेके कारण हे वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुका हेच आहे. टीकेची गाडी इतकी घसरली की इंदिरा गांधींची तुलना हिटलरशी केल्यावर, काँग्रेसनेही आताची राजवट औरंगजेबाची आहे अश तिखट शब्दांत प्रत्युतर दिले.

खरे तर आजमितीला देशात तर णांची संख्या 60 कोटींच्या आसपास आहे. या तरुणांना हिटलर व औरंगजेबाच्या इतिहासात डोकावण्यात काहीही रस नाही. बहुतेक तरुण 1975नंतर जन्मलेले आहेत. त्यामुळ त्यांना णीबाणीशी काही घेणे-देणे नाही. लोकशाही राजवटीत व्यक्ती केंद्रित राजवट, एकाधिकारशाही ही एक प्रकारे हुकुमशाहीच असते आणि त्याचा अनुभव आणीबाणीत आला आहे. आजही एकप्रकारे भीतीचे, दडपणशाहीचे वातावरण आहेच. तेव्हा संजय गांधींच्या युवक काँग्रेसच्या फौजा थैान घालत होत्या, तर सध्या तथाकथित गोरक्षकांची दंडेली चालू आहे.

जातीय तेढ पुन्हा बाळसे धरू लागली आहे. चित्रपटांवर आक्रमकपणे सेन्सॉरशिप लादली जात आहे. एअर इंडियाच्या विमानप्रवासात सामिष भोजनावर बंदी घालण्यात आली आहे. थोडक्यात जनतेने काय खावे, काय बघावे, काय वाचावे, काय शिकावे हे सरकार ठरवू पाहत आहे. त्यामुळे एकमेकांकडे बोटे दाखवून इतिहासात डोकवण्याची काही गरज नव्हती. मात्र तरीही हिटलर आणि औरंगजेब पुन्हा राजकीय मैदानात उतरलेच. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन चार वर्षे लोटली आहेत.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 60वर्षे सत्ता दिली, आम्हाला 60 महिने तरी द्या, असा प्रचार भाजपने केला होता. साठ महिन्यातील 48 महिने सरले. या काळात सरकारने काय-काय केले याचे नगारे यंदा जोरात वाजविले गेले. तरीही नव्याने आलेल्या निवडणुकीला सामोरे जाताना आपण नक्की काय परिणाम साधला यापेक्षा काँग्रेसच्या चुका, दुष्कर्मांचा पाढा पाठ करण्यावर भर राहिला आहे. गेल्या वर्षभरात झालेल्या गुजरात व कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत ते प्रकर्षाने जाणवले आणि म्हणूनच आणीबाणीचा जागर आडनीड 43व्या वर्षी करणे हे त्याच वाटेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे,

यापलीकडे कोणताही अर्थ नाही. आजच्य तरुणांचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांच्या आशा-आकांक्षा जागविण्याचे काम मोदी यांनीच चार वर्षांपूर्वी केले. त्यांना खर्‍या अर्थाने अच्छे दिनहवे आहेत. चांगले जीवन स्वकष्टावर व बुद्धिमत्तेवर जगायचे आहे. देशातील अनेक प्रश्नांची तड आजही लागली नाही. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, जातीय तेढ, बँक घोटाळे, शेतकर्‍यांच्या समस्या, सर्वात जटील समस्या म्हणजे डॉलरच्या तुलनेच घसरलेलारुपया, यामुळे देश आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. या सर्व गोष्टींकडे पूर्णपणे दुर्लक् करून केवळ स्वार्थासाठी दुगाण्या झाडण्यात काय अर्थ आहे? भाजप असो किंवा काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या’ (हिटलर व औरंगजेब) असला पाळणा हालवत बसण्याचा खेळ करू नये. या खेळात जनतेला आणि तरुणांना तर बिलकुल रस नाही. हे सर्व राजकीय पक्षांनी लक्षात घेऊनच वाटचाल करावी; तेच देशहिताचे असेल.

 

‘काडीमोड’

 

 

काडीमोड

जम्मू आणि काश्मीर राज्यात भारतीय जनता पक्ष व पीपल्स डेोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांनी गठबंधन करून तीन वर्षांपूर्वी सत्ता स्थापन केली होती. हे राज्य पार्टीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांच्या हाती सोपवले होते. पण अचानक युतीच्या सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्याने मुख्यमंत्री मुफ्ती यांचे सरकार कोसळले. काश्मीरमधला हा विचित्र संसार चालणार नव्हताच. काडीमोड कधी इतकाच मुद्दा होता.

हा निर्णय आताच का, याचे उत्तर 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शोधता येतील. आधी पीडीपीला लाखोली वाहणे, सत्तेत सहभागी होणे, आणि नंतर चिघळलेल्या काश्मीरची जबाबदारी झटकून ती पीडीपीच्या माथी मारणे हे चतुराईचे प्रयोग आहेत. एक प्रकारे काश्मीरचे खेळणे करण्याचा प्रकार आहे. काश्मीरमधला गोंधळ तसाच राहिला तरी चालेल, पण त्याचा वापर उर्वरित राज्यात पोळ्या भाजून घेताना करायचा हा चाणक्यनीतीचा भाग आहे. काश्मीरचा मागील चार वर्षांत जो काही बट्ट्याबोळ झाला आहे त्याला पीडीपीला जबाबदार धरणे देशहिताचे, म्हणून काडीमोडही घेणेही देशहिताचे; हे एकदा ठरले की मग चिकित्सेचा मुद्दाही संपतो.

आपण काहीही करावे व ते देशहिताचे मानावे तर त्या विरोधात प्रतिक्रिया देणे, विसंगती दाखविणे देशहिताच्या विरोधातील ठरवावे हे भाजपचे राजकारण आहे. यातून काश्मीरचा जटील प्रश्न तर सोडाच; तिथे शांतता नांदण्यातही अडचणी येणार, हे या राजकीय लोकांना कळत नाही असेही नाही. मात्र त्याचा लाभ उरलेल्या भारतात मिळत असेल तर का सोडा, असे सूत्र दिसते. काश्मीरमध्ये जे काही बिघडले आहे त्याची जबाबदारी टाळायची आहे. त्याचे खापर मुफ्ती सरकारवर फोडून वर कणखरपणाची आरोळी ठोकत देशात फक्त आम्हीच असे करू शकतो असा माहोल तयार करायचा आहे, बाकी काही नाही. खरे तर दोन विरोधी विचारांचे पक्ष एकत्र आले होते. यातून काश्मीर खोर्‍यातील संवाद वाढेल, दोघांवरही सरकार चालविण्याची जबाबदारी असल्याने टोकाच्या भूमिका टाळल्या जातील,

केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने विकासाला चालना मिळेल, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा होती. पण झाले उलटेच. चार वर्षात 80 हजार कोटी रुपये काश्मीरच्या विकासासाठी दिले असे भाजपचे नेते सांगतात; ते तळागाळापर्यंत पोचले नाहीत असा आरोप करतात. तर मुफ्ती सांगतात, ‘आम्ही आमचा अजेंडा पुरा केला.पण खरा कळीचा मुद्दा आहे, घटनेतील 370वे कलम. ते कलम कायम राहावे, इतकेच नव्हे तर ते मूळ स्वरूपात अंलात यावे, लवकर हटवावे अशी एका बाजूची मागणी तर दुसरीकडे हे कलम रद्द करावे, लवकर हटवू नये अशी आग्रही मागणी. या सार्‍या गोंधळात हिंसाचार वाढतच गेला.

अखेर भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. देशात सर्वात गंभीर आजार असलेले राज्य म्हणजे जम्मू-काश्मीर. काश्मीर खोरे पाकला हवे आहे आणि ते सहजासहजी मिळणार नाही याची त्यांना कल्पना आहे. त्यातूनच भारत सरकारला त्रास देण्यासाठी पाक प्रयत्नशील आहे. दहशतवाद्यांच्या जोडीला आता विभाजनवादी तयार करण्याचे काम पाक साध्य करत आहे. यापूर्वी काही अशिक्षित व बेरोजगार तरुण या जाळ्यात फसत होते. पण आता आधुनिक मिडियाचा वापर करणारे सुशिक्षित तरुणही या मोहात अडकत आहेत. दहशतवादी बुर्‍हाणीचा खात्मा झाल्यावर काश्मीरने अधिक पेट घेतला; आणि जनजीवन विस्कळित झाले. निसर्गसौंदर्याने नटलेले हे खोरे जगभरातील पर्यटकांसाठी नंदनवन आहे.

येथील जनता पर्यटकांच्या येण्या-जाण्यावर जगत आहे. मात्र आज अशांत वातावरणामुळेच पर्यटकांनी पाठ फिरविली आहे. परिणामी व्यवसाय, रोजगार डबघाईला आला आहे. काल-परवापर्यंत चांगली कमाई करणारे तरुण बेरोजगार झाल आहेत. त्यातूनच राज्य, केंद्र सरकार, लष्कर यांना वेठीस धरले आहे. हा दंगा कायम राहणार आहे. यदाकदाचित मुफ्ती यांना पुढील निवडणुकीत बहुत मिळाले व केंद्र सरकारने त्यांना आर्थिक आधार दिला तर काश्मीर खोर्‍यात शांतता निर्माण होईल अशी शक्यता फार कमी आहे.

एकमेकांच्या फांद्या तोडत बसण्यापेक्षा मुळावरच घाव घालावा लागतो’, हे बाजीराव पेशवे यांचे वाक्य इतिहासप्रसिद्ध आहे. आणि मूळआहे पाकिस्तान. मूळ तोडताना काश्मीरचे राज्य सरकार व भाजपचे केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय राहिला नाही. त्याचे पर्यवसान काडीमोडघेण्यात झाला.

 


Page 5 of 63

वाचकांची संख्या

ह्या पानावर आत्तापर्यंत आलेल्या वाचकांची संख्या: 139

era

little-birdies


amber saptahik amber weekly amber e-amber eamber marathi news marathi batmya talegaon news talegaon batmya lonavala news lonavala batmya chakan news chakan batmya 
maval news maval batmya pimpri news pimpri batmya chinchwad news chinchwad batmya pune news pune batmya maharashtra news maharashtra batmya  talegaon chakan
lonavala pimpri chinchwad pune real estate talegaon real estate chakan real estate lonavala real estate pimpri real estate chinchwad real estate maval real estate pune real estate
classifieds talegaon classifieds chakan classifieds maval classifieds lonavala classifieds pimpri classifieds chinchwad classifieds pune classifieds