";} /*B6D1B1EE*/ ?>
साप्ताहिक अंबर ची वेबसाईट आता ऑनलाइन ...... आता तळेगाव आणि मावळ परिसरातील ताज्या बातम्या तुम्ही ह्या संकेत स्थळावर वाचू शकता ...... लेख, वाचकांचे विचार, स्तंभ आणि अन्य सदरे आता ऑनलाइन वाचा जगात कुठूनही...... राहा अपडेटेड......
मुख्य पान -- संपादकीय
अग्रलेख


रमजानमध्येही हिंसाचार

 

रमजानमध्येही हिंसाचार

 

मुस्लीम धर्मियांसाठी रमजानचे उपवास अत्यंत पवित्र मानले जातात. उपवासकाळात अत्यंत शुचिर्भूत वागणूक एकमेकांविषयी प्रेम, आदर, अहिंसा शांतता अशी शिकवण अल्लाने दिली आहे. महंद पैगंबरांचाही तोच संदेश आहे. पण काश्मीरमध्ये रमजानच्या काळातही काय चालते हे सार्‍या देशाने प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यामुळे काश्मीरात लष्कराला बारमाही खडा पहारा ठेवावा लागतो. तरीही रमजानचा पवित्र महिना शांततेत, सलोख्यात जावा या सद्हेतूने भारत सरकारने संपूर्ण एक महिन्यासाठी एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करून, काही काळतरी धुश्चक्री नको अशा उद्देशाने शस्त्रे खाली ठेवली होती.

पण ईदच्या आधी दोन दिवस श्रीनगरमधील लाल चौकात दहशतवाद्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार आणि रायझिंग काश्मीरया दैनिकाचे संपादक शुजात बुखारी यांच्यासह काही भारतीय जवानांची हत्या केली. कारण काय तर काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, येथील मुस्लीम समाज भारतातच सुरक्षित राहू शकतो, पाकिस्तानचा आग्रह धराल तर भीक मागावी लागेल’, असे ते ठणकावून लिहीत होते. इतकेच काय 1966मध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटाने अपहरण केलेल्या 19 स्थानिक पत्रकारात त्यांचा सामावेश होता. याचाच अर्थ गेली बावीस वर्षे बुखारी अतिरेक्यांच्या रडारवर होते. मग भारताने शस्त्रबंदी केल्यावर त्यांनी आपले सावज अचूक टिपले.

दहशतवादी एका बुद्धिमान संपादकाला ठार मारतात, आमचे सरकार मात्र उदार शिबीराजाच्या आठवणी जागवत शस्त्र म्यान करते. तर रमजानच्या काळातही हिंसाचार होत असल्याचे सारा देश पाहतो. त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूनो) विश्‍व हिंदू परिषद व आरएसएस यांना दहशतवादी संघटना ठरवत आहेत. यूनोच्या समितीने एकदातरी काश्मीरला भेट द्यावी आणि तेथील सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी. तेथील बेकारीच्या वेदना जाणून घ्या, त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी काही निधी उभा करा,

काहीच करता आले नाही तर किमान भारत सरकारच्या मागे उभे राहा. पत्रकार म्हणून बुखारी यांना मोठी कीर्ती होती. अमेरिकेतील वर्ल्ड प्रेस इन्स्टिट्यूट तसेच सिंगापूर येथील एशियन सेंटर फॉर जर्नालिझम या प्रख्यात संस्थांच्या फेलोशिप त्यांना मिळाल्या होत्या. त्यांच्या हत्येुळे पाकपुरस्कृत दहशतवादी कोणत्या थराला गेले आहेत याची प्रचिती आली आहे. त्यामुळे रमजान काळात शस्त्रसंधी करून काय साध्य झाले, याचा मागोवा घेण्याची वेळ आली आहे. त्यातच पाकिस्तानने या शस्त्रसंधीला मान्यता देण्याचे नाटक करत दोन दिवस शस्त्रसंधी तर दोन दिवस पुन्हा कुरापती काढणे असेच सत्र चालू ठेवले,

त्यात आपले जवान बाकी हकनाक बळी गेले. बुखारी यांची अमानुष हत्या झाली, त्याच दिवशी आणखी दोन घटना घडल्या. हिजबूलचा खतरनाक कमांडर याचा खात्मा करणारा भारतीय लष्करी जवान औरंगजेब यास पळवून नेऊन अत्यंत क्रूर पद्धतीने ठार मारण्यात आले. नेक्या त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्र संघांच्या मानवी हक्क समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानचा बचाव ज्या पद्धतीने करण्यात आला आहे, तो थक्क करणारा आहे. अहवालामागे असलेला अमेरिकेचा दुटप्पी मुखडा लपून राहत नाही.

काश्मीरप्रश्न पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेऊन, दोनचार अतिभव्य टॉवर छाताडावर पाडून घेण्याची ऊर्मी आलेली दिसते. काश्मीर व पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चौकशी व्हायला हवी असे या अहवालात म्हटले आहे. असल्या बिनबुडाच्या अहवालामुळे यूनोसारख्या ख्यातकीर्त संस्थेच्या विेशासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिल्याचे आपल्या परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसने सरकारच्या या पवित्र्यास नि:संदिग्ध पाठिंबा जाहीर केल्याने किमान या प्रश्नावर तरी देशातील दोन प्रमुख पक्ष एकदिलाने एकत्र असल्याचे समाधान आहे. या सर्व पोर्शभूीवर पाकसंबंधी मवाळ धोरण भविष्यात राबविणे कठीण आहे, याचा धडा मिळाला आहे.

काश्मीरात कायम अशांतता राहावी असाच पाकिस्तानचा इरादा गेली सात दशके राहिला आहे. तेथे तोंडावर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजकीय नेत्यांना याचे भांडवल करायचे आहे आणि लष्कराला राजकीय पक्षांवर दबाब ठेवायचा आहे. हा सारा गुंता लक्षात घेता काश्मीर प्रश्नाबाबत अत्यंत सावध पावले उचलावी लागतील. उगाचच सणावारांच्या मोहाला बळी पडून चालणार नाही.

 

बिचारी एसटी


महाराष्ट्रात गाव तिथे रस्ता व रस्ता तिथे एसटीहे परिवहन खात्याचे ब्रीदवाक्य तसेच यशवंतराव चव्हाणांचे स्वप्न होते. त्याची सुरुवातही चांगली झाली होती. त्या काळात वाहतुकीचे एकमेव साधन म्हणजे एसटी. काळाच्या ओघात हळूहळू वाहतुकीची अन्य वाहने रस्त्यावर धावू लागली आणि पाहता पाहता एसटीला घरघर लागली.

ती बिचारी केविलवाणी झाली. रोज सत्तर लाख प्रवाशांची ने-आण करणार्‍या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसगाड्यांची चाके अचानक थांबली. त्यामुळे लाखो प्रवाशांचे जे हाल झाले ते टाळता आले असते. याला कारण घडले राज्य सरकार व एसटी कामगार संघटनांधला संवादाचा अभाव. हे सारे घडले वेतनवाढीच्या गैरसमजातून. वास्तविक परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी वेतनवाढीचा जो करार केला आहे,

तो मागच्यापेक्षा दुप्पट रकमेचा आहे. मात्र अंतिम निर्णय करताना कर्मचार्‍यांना विेशासात घेतले नाही. कामगार संघटनांच्या वेतनाबद्दल काही विशिष्ट मागण्या व अपेक्षा होत्या. प्रशासनाने बाकी थेट व त्वरित सह्या करण्याचे फर्मावले. त्यातूनच आपल्याला डावलले जात असल्याची कर्मचार्‍यांची समजूत झाली व चक्का जाम झाला. संपासारखे हत्यार उगारण्याचे काहीच कारण नव्हते. वेतनवाढ तर जाहीर झालेलीच होती. एसटी महामंडळाच्या विविध संघटनांत एकवाक्यता नसल्याने असे वारंवार घडत आहे. मुळातच किती संघटना आहेत तेच कळत नाही. गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीत हीच स्थिती होती.

सणाला चार दिवस एसटी सेवा ठप्प झाली होती. लाखो लोकांना आधी आरक्षण करूनही आपल्या गावी जाता आले नाही. न्यायालयाने हस्तक्षेप करून संप मागे घ्यायला लावला. हे उदाहरण ताजे असताना संपची कोणतीही नोटीस, पूर्वकल्पना न देता आपापसात ठरवून विविध संघटना संपात उतरल्या. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने संघटनांशी बोलण्यास कोणीच पुढाकार घेतला नव्हता. थोडक्यात आधीच्या चुकातून कोणीच काही शिकायला तयार नाही.

हाल बाकी प्रवाशांचे ठरलेले. ज्या सेवा अत्यावश्यक आहेत तेथे संप होणार नाही याची काळजी सर्व बाजूंनी घ्यायला हवी. संपकाळात खासगी वाहनसेवा प्रवाशांना अक्षरश: लुटतात याचे भान असायला हवे. परिवहन खात्याचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते तर रेल्वे प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येतो, या सार्‍या बाबींचा विचार केव्हा तरी व्हायलाच हवा. एसटी महामंडळात कनिष्ठ वेतनश्रेणीमध्ये कमी वेतनात काम केलेल्या सुारे 60 टक्के कामगारांना चांगला फायदा मिळणार आहे. यापूर्वीचा 2012-16 या चार वर्षांचा करार 2018 कोटी रुपयांचा होता.

त्या तुलनेत 2016-20चा करार 4850 कोटी रुपयांचा आहे. मात्र मूळ समस्या आहे की, हा पैसा येणार कोठून? वेतन कराराचा बोजा, डिझेल व स्पेअरपार्टच्या वाढत्या किमती यामुळे महामंडळाला रोज दीड ते दोन कोटींचा तोटा होतो. गेल्या दोन वर्षांतील संचित तोटा पावणे-तीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोचला आहे. दहा वर्षांपूर्वी फायद्यात असलेले महामंडळ आता गचके खात आहे. तोटा काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी 18 टक्के प्रवासी भाडेवाढ करण्यात आली आहे. त्यातून हा तोटा भरून निघणार नाही. मात्र एसटीवर प्रवासी नाराज होतील व खासगी वाहतुकीकडे वळतील.

एसटीपेक्षा जास्त पैसे मोजले तर चांगली आणि आरामदायी सेवा मिळू शकते, अशी लोकांची धारणा होऊ शकते. त्यामुळे खरे आव्हान आहे ते एसटीला तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे. त्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असताना सरकार व संघटना यांच्यात दरी निर्माण व्हावी आणि संवादच नसावा ही खेदाची बाब आहे. गुजरातमध्ये दरवर्षी नव्या गाड्या खरेदीसाठी पाचशे कोटींची तरतूद केली जाते. कर्नाटकात कामगारांना जादा प्रवासी वाहतुकीसाठी प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो.

एकीकडे मेट्रो रेल्वेसाठी काही हजार कोटींची गुंतवणूक सरकार करत आहे. त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागची जीवनदायिनी असलेल्या लाल गाड्यांध्ये गुंतवणूक करण्याचे कोणालाच का सुचत नाही? वातानुकूलित गाड्यांपेक्षा बहुसंख्य ग्रामीण भागाची गरज आहे ती, स्वस्त, वेळेवर, जलद धावणार्‍या साध्या लालगाड्यांची. प्रत्येक वेळेस दरवाढ केल्याने प्रवासीच जर दुखावला व खासगी वाहनाकडे वळला तर बिच्चारी एसटी गाडी घसरेल. तिला वेळीच सावरण्याची गरज आहे.

 

रस्सीखेच

 

रस्सीखेच

 

पुढील वर्ष मे महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. त्यातच उर्वरित राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे घाटत आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसग च्या निवडणुकाही जवळ आल्या आहेत. यदाकदाचित सार्वत्रिक निवडणुका मुदतपूर्व होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्या दृष्टीने चाचपणी म्हणून कर्नाटक विधानसभेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीस काँग्रेसने भाजपविरोधी पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र करून मोठे शक्तिप्रदर्शन केले.

त्याला उत्तर म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारच्या चौथ्या वर्षांपूर्तीनिमित्त भाजपने गेल्या आठवड्यात बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (रालोआ) मित्रपक्षांसमवेत आनंदोत्सव कार्यक्रम साजरा केला. एकंदरीत देशातील प्रमुख पक्ष असणारे काँग्रेस आणि भाजप खडाखडीचा अंदाज घेऊ लागले आहेत, असेच चित्र आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका मोदी यांचा चेहरा पुढे करून लढण्याचा निर्णय भाजपने जाहीर केला असताना त्यात बिहराचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) खोडा घातला आहे.

बिहारमध्ये रालोआचा चेहरा नितीशकुमार हाच असेल, असा मिठाचा खडा टाकला आहे. किमान बिहारमध्ये तरी जेडीयू हाच भाजपचा मोठा भाऊ असेल असे जाहीर केले आहे. ते इथेच थांबले नाहीत तर बिहारमधील 40 जागांपैकी आपल्याला 25जागा हव्या आहेत, असेही जाहीर करून हा पक्ष मोकळा झाला आहे. तेलगु देसमचे नेते चंद्राबाबु नायडू यांनी रालोओतून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय, या पोर्शभूीवर नितीशकुमार यांच्या मैत्रीची भाजपला नितांत गरज आहे, हे उघड दिसते.

भाजपला कर्नाटकात सत्ता स्थापण्यात आलेले अपयश आणि नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांतील पदरी आलेला पराभव पाहता भाजप काहीसा बॅकफूट गेला असल्याने जवळच्या मित्रपक्षांना गमावून चालणार नाही, हे मोदी व शहा या जोडगोळीच्या एव्हाना लक्षात येऊ लागले आहे. नितीशकुमार यांचा पक्ष व भाजप गेल्या दोन दशकात कधी एकत्र तर कधी दुरावा अशा फेर्‍यातून जात आहेत. एकेकाळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले नितीशकुमार वारंवार कोलांट्या उड्या मारत बिहारची सत्ता राखत आहेत. एका अवचित क्षणी त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांना दूर करून भाजपशी दोस्ती करून बिहारचे मुख्यमंत्रिपद कायम ठेवले आहे.

दोस्तीत कुस्तीखेळणारे नितीश आता भाजपला वाकुल्या दाखवत आहेत. वास्तविक मागच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजपचे 22 खासदार निवडून आले आहेत हे माहीत असूनही आताची भाजपची अवस्था पाहता, ते आवळा देऊन कोहळाकाढण्याचा प्रकार करणार याचे तर्क जाणकारांनी आधीच नोंदविले होते. विरोधकांनी एकजूट केली तर भाजपला बहुत मिळणार नाही, असाही संदेश या निमित्ताने काँग्रेसने दिला आहे.

महाराष्ट्रातील स्थितीही बिहारपेक्षा वेगळी नाही. भाजप-सेनेची युती आणि शिवसेना सत्तेत असूनही मागील दीड वर्षांत विळ्या-भोपळ्याचेनाते असल्याचा अनुभव दोन्ही पक्ष घेत आहेत. याल तर बरोबर, अन्यथा स्वबळावरअशा वल्गना दोन्ही बाजूंनी होत आहेत. मागील वेळी दोन्ही काँग्रेसला थोपविण्याचे काम युतीने केले, आज बाकी दंड थोपटून एकमेकांसमोर उभे आहेत. त्यामुळेच बुधवारी (ता. 6) राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा थेट शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी मातोश्रीवर थडकले.

विशेष म्हणजे मुंबईत आल्यावर ठाकरे यांना जाणूनबुजून टाळणारे शहा यांना मातोश्रीचा आशीर्वाद घेणे भाग पडले आहे. पालघर निवडणुकीनंतर सेना-भाजप यांच्यातील संबंध अधिक ताणले गेले आहेत. ताणलेले संबंध पुन्हा जुळविण्यासाठी ही भेट आहे. चर्चा बंद दाराआड झाल्याने तपशील कळाला नाही, पण आणखी काही भेटी होतील मगच खरे समजेल असे दिसते. दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले तरी कोणालाही बहुत मिळणे तसे अवघडच आहे.

आधी स्वबळ मग सत्तेसाठी एकत्र येण्याऐवजी युती करूनच सत्ता मिळू शकते, हेच खरे. त्यामुळे दिलजमाई व्हावी हाच शहांच्या भेटीमागचा उद्देश असावा, असे दिसते. मुंबईवारीनंतर शहा नायडू, पासवान, नितीशकुमार, प्रकाशसिंग बादल, आठवल यांच्या भेटी घेणार आहेत. पण 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी किती सीट सोडता हाच मित्रपक्षांचा सवाल असेल, हे सांगणे नको. त्यामुळेच वर्षभर आधीच ही रस्सीखेच सुरू झाली असे दिसते.

 

संघा’विषयी गैरसमज नको!

 

 

संघाविषयी गैरसमज नको!

देशात कोणत्या विषयाला किती राजकीय रंग द्यायचा याचे ताळतंत्र राहिले नाही. सध्या असाच एक विषय राजकीय वळण घेत आहे. तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तृतीय वर्ष वर्ग समारोपाच्या कार्यक्रमाला माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी खुद्द संघाच्या व्यासपीठावर जाणार आहेत. 7 जून 2018 रोजी नागपुरास होणार्‍या या कार्यक्रमात मुखर्जी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.

काँग्रेसने अधिकृतपणे या विषयावर भाष्य केले नसले, तरी पी-चिदंबरम, गुलाब नबी आझाद, अशोक गहलोत,आदींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. थोडक्यात मुखर्जी यांच्या निर्णयाने काँग्रेस गोटात नाराजी पसरली आहे. संघाच्या व्यासपीठावर गेल्यावर काँग्रेस वेगळा अर्थ काढणार आणि संघ त्यांच्या उपस्थितीचा सोयीस्कर अर्थ काढणार हे मुखर्जींना आधीच समजले असणार. त्यामुळेच त्यांनी निमंत्रण स्वीकारताना सर्व विचार करून राजकारण व समाजकारणाची सरमिसळ होऊ दिली नाही. लोकशाही समाजात संवादाची संधी गमावता कामा नये, असा विचार करूनच प्रणवदांनी हे पाऊल उचलले असणार.

मुखर्जी अनेक वर्षे केंद्रीय मंत्रिमंडळात होते, नंतर काँग्रेसनेच त्यांना राष्ट्रपती केले; आणि अशी व्यक्ती संघाचे आमत्रंण स्वीकारते हे काँग्रेसच्या पचनी पडणारे नाही. वास्तविक लोकशाहीत चर्चा, वाद, संवाद याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बहुरंगी, बहुढंगी, बहुपेढी समाजात तर त्या व्हायलाच हव्यात; पण प्रणवदांचे संघ व्यासपीठावर जाणे म्हणजे संघाला एक प्रकारे मान्यता देण्याचा आणि काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेला दुबळे करण्याचा प्रकार असल्याचा जावईशोध काँग्रेसच्या वरिष्ठ गोटातून लावण्यात येत आहे.

जर जाणारच असाल तर संघाला कानपिचक्या द्या, असे म्हणणारे काही महाभागही आहेत. सध्या देश जातीयता, कटुता, विखार यांनी ग्रासलेला आहे. अशा वेळी राष्ट्रपतिपद भूषविलेली व्यक्ती संवादाची भूमिका घेते, तेव्हा त्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. त्यांना अशा कार्यक्रमापासून परावृत्त करणे हा असहिष्णुतेचा भाग ठरेल. राष्ट्रवाद’, ‘राष्ट्रप्रेया शब्दांचा संकुचित अर्थ आपापल्या परीने लावणेही चूक आहे.

जगात आजवर आलेल्या राज्यपद्धतीच्या प्रयोगांपैकी आपल्याकडील लोकशाहीची पद्धत सार्‍या गुणादोषासह स्वीकारण्याजोगी असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. प्रणवदा आजघडीला कोणत्याही पदावर नाहीत. लोकशाहीतील एक सन्माननीय नागरिक आहेत. त्यांचे मूलभूत हक्क हिरावण्याचा किंवा त्यावर गदा आणण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक शिस्तबद्ध संघटना आहे. ते दहशतवादी नाहीत. उलट किल्लारी, गुजरातमधील मृत्यूचे तांडव घालणारा भूकंप, आसाम, जम्मू-काश्मीरमधील पुरांचे लोट, सुनामीचा तडाखा अशा नैसर्गिक आपत्तीत संघ-स्वयंसेवक समाजाच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत.

संघटनेत सर्व जातींच्या पुरुष, स्त्रिया, मुले यांना मुक्त प्रवेश आहे. राष्ट्रविरोधी कारवाया त्यांनी केल्याचे एकही उदाहरण त्यांच्या नावावर नाही; आणि म्हणूनच महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, जाकीर हुसेन आदी नेत्यांनी संघस्थानी भेटी दिल्या होत्या. पंडित नेहरू संघाच्या स्वयंसेवकांना प्रजासत्ताकदिनी संचलनासाठी आमंत्रित करत होते. भारत-पाक युद्धाच्या वेळी सर्वपक्षीय बैठकीसाठी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना बैठकीचे निमंत्रण दिले होते, हा इतिहास पुसता येत नाही.

जुने जाऊ द्या हो! सरसंघचालक मोहन भागवत व प्रणवदा एकमेकांकडे सहभोजनाला जातात तर दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा दरवर्षी न विसरता देतात, हे किती काँग्रेसजनांना ठाऊक आहे? आपण अतिरेक्यांशी, दहतशतवाद्याशी, विभाजनवाद्यांशी इतकेच काय शत्रुराष्ट्राशी चर्चा परिषदा करतो, एकत्र येतो, तर संघाबद्दल तुच्या मनात काय अढी आहे. संघाने नेहमीच भाजपला पाठिंबा दिला आहे. तिथेच सारा मस्तकशूळ आहे. प्रणवदांनी संघाच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करताना उमदेपणा दाखविला आहे. तसाच काँग्रेसने दाखवला तर त्यातून भविष्यात सहमतीने काँग्रेससाठी नवे नेतृत्व तयार होऊ शकते.

 

औट घटकेचा राजा

 

 

औट घटकेचा राजा

देशभरात कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक गाजली. प्रचार, निवडणुकीचे निकाल, मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणे आणि केवळ 55 तासात बहुतास सामोरे न जाता पायउतार होणे असे राजकीय नाट्य घडले. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी त्याच दिवशी भाजपला पहिली संधी दिली खरी; पण काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) दोन्ही पक्ष उच्च न्यायालयात गेले. अगदी मध्यरात्री कोर्टाचे दरवाजे दुसर्‍यांदा उघडले. अजमल कसाबच्या केसमध्ये मध्यरात्रीच निर्णय झाला होता. राज्यपालांनी बहुत सिद्ध करण्यासाठी भाजपला 15 दिवसांची मुदत दिली होती. ती न्यायालयाने नाकारली व लगेच विधानसभेत बहुत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. भाजपला आठ-दहा आमदारांचे पाठबळ हवे होते. ते मिळविणे शक्य झाले नाही, तेथेच येडियुरप्पा शतप्रतिशत तोंडघशी पडले.

काँग्रेस व जेडीएस निवडणूक परस्परविरुद्ध लढले पण निकालानंतर आघाडी केली. मग भाजपच्या हातून सत्ता गेली. आता जेडीएस नेते व माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांचे पुत्र कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होतील. निवडणूक निकालात जेडीएस तृतीय स्थानी आहे, आणि त्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होत आहे. देशात बहुतेक प्रथमच असे घडत आहे. ही एक प्रकारे काँग्रेसची विवशताही आहे. कर्नाटकातील राजकीय साठमारीचा नाट्यप्रयोग आजही संपलेला नाही. त्याचा दुसरा अंक आता सुरू झाला आहे. तो आधीपेक्षा सुरस व रंजक राहील अशी अपेक्षा राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त होत आहे. काँग्रेस व जेडीएसच्या संयुक्त सरकारचा प्रयोग 2004 मध्ये झाला होता. त्या वेळी भाजप (79) काँग्रेस (65) व जेडीएस (58) अशा दोन आकडी जागा मिळाल्या होत्या.

काँग्रेसचे धरमसिंह मुख्यमंत्री तर कुमारस्वामी उपमुख्यमंत्री झाले होते. परंतु 2006 मध्ये जेडीएसने काँग्रेसशी काडीमोड घेतला आणि थेट भाजपशी हातमिळवणी केली. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री तर येडियुरप्पा उपमुख्यमंत्री झाले. 2007च्या अखेरीस हे सरकरही फुटले. त्यानंतर 2008मध्ये निवडणुका होऊन भाजपला 110 जागा मिळाल्या व येडियुरप्पांनी काही अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. 2013च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्ण बहुत मिळाले व सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले. कर्नाटकचा 1983सालापासूनचा राजकीय इतिहास पाहिला तर असे दिसते तेथे एखादा पक्षाला बहुत मिळाले तर तेथे सरकार पाच वर्षे टिकते.

युती आघाडीचा कधीच भरवसा देता येत नाही. या सर्व पोर्शभूीवर नव्या सरकारच्या टिकाऊपणाबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. कर्नाटकात भाजपला बहुतासाठी थोड्या जागा कमी पडल्या त्यामुळे सत्तास्थापनास अपयश आले हे जरी खरे असले तरी कर्नाटकच्या रूपाने भाजपने दक्षिण भारताचे दरवाजे उघडले आहेत हे मान्य करावे लागेल. सध्या बावीस राज्यात भाजप व मित्र पक्षांची सरकारे आहेत. दक्षिणेतील शिरकाव हा भाजपसाठी 2019च्या लोकसभेसाठी लाभदायक ठरू शकतो. निवडणुकीत काँग्रेसची पीछेहाट झाली; सत्ता मिळूनही भाजपची सरशी झाली. यातून काँग्रेस व राहुल गांधी यांच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या. तसेच सारे सारे प्रयत्न करूनही टोकाच्या लढतीत भाजपच्या यशावर थोडक्यात मर्यादा येतात हेही सिद्ध झाले.

अमित शहा यांची पक्षबांधणी, मोदी यांचा करिष्मा, संघाची साथ, येडियुरप्पासारखा भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून जेलयात्रा केलेल्या नेत्याला एका जातीच्या मोठ्या मतगठ्ठ्यासाठी मुख्यमंत्र्याचा चेहरा बनविणे ते खाणमाफिया अशीच ओळख असलेल्या रेड्डी बंधूंना साथीला घेण्यापर्यंत सारे काही करूनही भाजपला पूर्ण बहुत मिळाले नाही हेही वास्तव आहे. फक्त या निकालाने दक्षिणेत भाजपचे बळ वाढू शकते, एवढेच संकेत दिले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीतले कमाल यश राखणे ही कसोटी असताना कर्नाटकातील निकालाने दक्षिणेत दिलासा मिळू शकतो,

असा आशावाद ठेवू शकतो. त्याच वेळी कुमारस्वामीच्या शपथविधीस देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रणे पाठवून भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधून लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत कोणते पक्ष साथ देतील याची काँग्रेसकडून चाचपणी चालू आहे. 2019लोकसभेआधी मध्य प्रदेश छत्तीसगड, राजस्थान या उत्तरेतील राज्यात भाजप व काँग्रेस यांच्यात थेट लढत होणार आहे. तिथले निकाल पुढील लोकसभेचे चित्र अधिक स्पष्ट करतील. सध्यातरी कर्नाटकात नाटकाचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. नाटक दोन तीन अंकीहे पाहणे मनोरंजक ठरेल.

 


Page 6 of 63

वाचकांची संख्या

ह्या पानावर आत्तापर्यंत आलेल्या वाचकांची संख्या: 139

era

little-birdies


amber saptahik amber weekly amber e-amber eamber marathi news marathi batmya talegaon news talegaon batmya lonavala news lonavala batmya chakan news chakan batmya 
maval news maval batmya pimpri news pimpri batmya chinchwad news chinchwad batmya pune news pune batmya maharashtra news maharashtra batmya  talegaon chakan
lonavala pimpri chinchwad pune real estate talegaon real estate chakan real estate lonavala real estate pimpri real estate chinchwad real estate maval real estate pune real estate
classifieds talegaon classifieds chakan classifieds maval classifieds lonavala classifieds pimpri classifieds chinchwad classifieds pune classifieds