";} /*B6D1B1EE*/ ?>
साप्ताहिक अंबर ची वेबसाईट आता ऑनलाइन ...... आता तळेगाव आणि मावळ परिसरातील ताज्या बातम्या तुम्ही ह्या संकेत स्थळावर वाचू शकता ...... लेख, वाचकांचे विचार, स्तंभ आणि अन्य सदरे आता ऑनलाइन वाचा जगात कुठूनही...... राहा अपडेटेड......
मुख्य पान -- संपादकीय
अग्रलेख


उदास बळीराजाची व्यथा

 

 

उदास बळीराजाची व्यथा

महाराष्ट्राला सुकाळाची फारशी ओळख नाही, मात्र दुष्काळ राज्याच्या कोणत्याना कोणत्या भागात पाचवीलाच पूजला आहे. दुष्काळ काही कालखंडाने येतच राहणार, पण 1972 दुष्काळ बाकी अंगावर आजही काटे आणतो. यंदा पाऊस तसा बर्‍यापैकी झाला आहे, पण मराठवाडा-विदर्भात नेहमीप्रमाणे त्याने दगाही दिला आहे. पर्जन्यमान सर्वत्र समान असावे असा निसर्गाचा नियम नाही. त्यामुळे पाऊस काही भागात कमी झाला तर त्याचे खापर कोणावरही फोडता येत नाही. पाणी असेल तर खडकावरही पीक घेता येते, पण नसेल तर पिकाऊ, भुसभुशीत काळ्या आईच्या हृदयाला तडेही जातात हे कसे विसरता येईल.

यंदा पावसाळ्याच्या सुरुवातीस वरुणराजाने आशेची पल्लवी टवटवीत केली होती, पण नंतर पिके तरण्याआधीच त्याचे करपणे पाहणे दुर्दैवी बळीराजाच्या नशिबी आले. काही ठिकाणी कोंब असताना खरिपाचे पीक क्षणात जळाले. तर काही ठिकाणी हातातोंडाशी आलेले पीक अवकाळी पावसाने व गारपिटीने सपाट केले. त्यातच परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने पिके काळी-पिवळी झाली. या भागात फार मोठी धरणे नाहीत. जी आहेत ती बहुदा जानेवारीअखेर कोरडी ठणठणीत पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सुदैवाने बळीराजाचा टाहो सरकारच्या कानी पडला.

मंत्र्यांचे दौरे, ग्राऊंड रिपोर्ट तयार केले. आता राज्य सरकारने 180 तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. त्यातील 110 तालुक्यात गंभीर स्थिती आहे. दुष्काळाच्या निकषांनुसार महसूल, वीजबील सूट, कर्जवसुली स्थगित, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीची कामे अशा उपायांना गती मिळेल. ग्रामीण भागासह निमशहरी भागात पाण्याचे टँकर धावू लागतील. आता दुष्काळाचे निकष 2016मध्ये बदलले आहेत म्हणे.

हातातील पिकांपेक्षा पेर्‍याला महत्त्व, आर्द्रतेची मोजपट्टी, जलविषयक निर्देशांकाला महत्त्व आहे. 110 तालुक्यातील 14 हजार गावातील भूजल पातळी एक ते दीड मीटरपेक्षा खाली गेली आहे. मग आता केंद्रीय पथके येतील, त्यांच्यासमोर राज्य सरकार बाजू मांडेल, नंतर दुष्काळावर पॅकेज तोडगा निघेल, पण आजच मरण वाटेला आलेय त्याचे काय? हा झाला माणसांचा विचार पण पशुधनाचे काय? याचा तर विचार अजून झालाच नाही. दुष्काळी भागात जनावरांना चारा-पाणी नाही. बळीराजाच्या पोटालाच अन्न नाही. मग तो पोटच्या पोरांसारख्या असलेल्या जनावरांना खाटीकखान्यात घेऊन जात आहे. जनावरे अन्नपाण्यावाचून मरण्यापेक्षा कसायाकडे सुपूर्त करण्यात काय पाप आहे? आता मुद्दा उरतो तो प्रत्यक्षात दुष्काळ कधी जाहीर होणार याचा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात काहीशी दिलासादायक स्थिती असली तरी काही भागात उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची स्थिती उद्भवणार आहे.

उगाचच सवंग लोकप्रियतेसाठी चोवीस तास पाणी देऊ अशा वल्गना करता येणार नाहीत, या स्थितीत शहराकडे धाव घेणारे स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्याची गरज आहे. यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, संचित तळे, शेततळे, इंधनविहिरी, जलसंधारण, जलयुक्त शिवार, बांधबंदिस्ती, वन व शेती खात्याची कामे, तसेच मनरेगारोजगार हमी योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्याच परिसरात दिलासा द्यावा लागेल. हाताला काम व घामाला दाम देण्यासाठी सरकारी व्यवस्था व यंत्रणा प्रभावी करावी लागेल. नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती येते तेव्हा सरकार, प्रशासन यांच्याइतकेच इतर नागरिकांनी तिच्याशी वज्रुठीने झुंजणे महत्त्वाचे असते.

पैसे कमावण्यासाठी व त्याबरोबर बचतीचा मंत्र परिणामकारक असतो हेच तत्त्व दुष्काळावर मात करण्यासाठी लागू करावे लागेल. वीज, पाणी याचा अपव्यय टाळावा लागेल. जनावरांचे बाजरात जाणे रोखण्यासाठी सरकार छावण्यासुरू करेल त्यात खारीचा वाटा उचलण्याची जबाबदारी समाजाचीही आहे. शेती व शेतकर्‍यांच्या जगण्यावर आपले जगणे अवलंबून असते याची जाणीव असली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दुष्काळाचे राजकारण कोणत्याही पक्षाने करू नये. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका जवळ आल्याने सरकाराला कोंडीत पकडण्यासाठी दृष्काळाचे कोलीत हाती घेऊन नाचू नका.

या काळात मोर्चे, आंदोलने, संप, हरताळ, बंद, घेराव, बासनात बांधून ठेवावे लागतील. सारा महाराष्ट्र तन-मन-धनाने एकवटला तर दुष्काळावर मात करून बळीराजाला थोडाफार आधार देता येईल, एवढी आपली ताकद निश्चित आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपायांची यादी मोठी असली तरी कृतिशीलता महत्त्वाची व अगत्याची आहे अशा अवस्थेत शेतकर्‍यांनी हाताश होऊन टोकाचा मार्ग टाळावा. उदास बळीराजाला दिवाळी सणाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील तमाम जनता त्यांच्या मागे उभी आहे हे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. तर मग उठा दुष्काळाशी कडवी झुंज द्यायला बळीराजाला उभारी द्यायला!

 

सीमोल्लघंन झालेच नाही

 

 

सीमोल्लघंन झालेच नाही

केरळमधील प्रख्यात शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयापर्यंतच्या महिलांना आजवर प्रवेश दिला जात नव्हता. कारण काय तर मंदिरातील अय्यपाविभूती ब्रह्मचारी असल्याने रजस्वला महिलांना म्हणजे विशिष्ट वयोगटातील महिलांना आजवर प्रवेश नाकारण्यात येत होता.

मात्र त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सरन्यायाधीश मिश्रांसह अन्य तीन न्यायाधीशांनी ही बंदी दसर्‍याच्या पूर्वसंध्येला उठवली आणि सर्व वयोगटातील महिलांना मुक्त प्रवेश द्यावा असा आदेश जारी केला. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंलबजावणी दसर्‍याच्या दिवसापासून होणार असे गृहीत धरले जात होते. मात्र या निर्णयाला केवळ पुरुषांनीच नव्हे, तर महिलांनीही तीव्र विरोध केला.

तरीही काही महिला मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी गेल्या असताना जमावाने त्यांना अटकाव करून परत पाठवले. केरळमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन उसळले आहे. यावरून सिद्ध होते की, कालबाह्य ठरू पाहणार्‍या जुन्या रीतिरिवाजाचा, प्रथा परंपरांचा भारतीय मानसिकतेवर किती जबरदस्त पगडा आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या तापत्या तव्यावर पोळी भाजून घेणारच, हे सांगायला नको. केरळमधील प्रादेशिक पक्ष, भाजप, काँग्रेस सर्वजण आंदोलनाला अप्रत्यक्षपणे साह्य करू पाहत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असला तरी जनमताचा आदर करण्याच्या नावाखाली हे पक्ष आपापल्या मित्रपक्षांसह या आंदोलनात उतरले आहेत आणि सह्याद्रीच्या कुशीतील पर्वतराजीत विसावलेल्या या मंदिराच्या परिसरात युद्धसदृश्य परिस्थिती ओढवली आहे. खरेतर कोणत्याही धार्मिक स्थळात लिंगाधारित भेदभाव करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा न्या. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिला आहे.

त्यामुळे 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील मंदिर व्यवस्थापनाने घातलेली बंदी उठणार यात कोणताही संदेह राहिला नव्हता. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने या निर्णयाची अंलबजावणी करण्याचे धोरण स्वीकारले होते, पण तेही अखेरीस बोटचेपे असल्याचे दिसून आले. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी घणाघाती भाषण ठोकून महिलांच्या हक्कावर आपले सरकार गदा आणू इच्छित नाही, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मंदिर परिसरात हजारोंच्या संख्येने न्यायालयाच्या निर्णयाला खुद्द महिलांनीच विरोध करून त्या मैदानात उतरल्यावर त्यांना आवरण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या महिला पोलीस तेथे तैनात करण्यात आल्या नाहीत.

हे नक्की काय आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. हे आंदोलन छेडले ते भाजपप्रणीत रालोआच्या केरळमधील नेत्यांनीच. आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून मग काँग्रेसही त्यामागून फरफटत गेली हे वास्तव नाकारता येत नाही. शबरीमला मंदिराबाबत एक पौराणिक कथा उलगडते. ती अशी की, भगवान शिव आणि मोहिनी (विष्णूने धारण केलेले महिलेचे रूप) यांचे अय्यपाहे अपत्य, त्यातून ते ब्रह्मचारी म्हणून महिलांना प्रवेशबंदी. काळाच्या ओघात जग पुढे जात असताना केरळमधील हिंदुत्ववादी लोकनेते एकतर मूर्ख असावेत किंवा त्यांना राक्षसी चातुर्याची हास्यास्पद दैवी देणगी तरी लाभलेली असावी.

तसे नसते तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या प्रवेशाबाबत दिलेल्या निर्णयाला विरोध केला नसता. उलट त्यांनी न्यायसंस्थेचे आभार मानत दुवाच दिला असता. वास्तविक केरळ राज्य देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्य म्हणून ओळखले जाते, पण घडले बाकी उलट. सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या हस्तक्षेपानंतरही नसते लचांड कसे मागे लागते ते स्पष्ट दिसत आहे. याचबरोबर धर्मश्रद्धांचे कडवट अंतरंगही उलगडत जातात. दैवी अवताराचे उपदेश खरोखरच आजच्या काळात तर्कसंगत असतात का असाही प्रश्न निर्माण होतो.

आपल्याकडे रस्त्यात पडलेल्या दगडाला शेंदूर फासून तो झाडाखाली ठेवला तरी लोक त्याला देव मानून पूजा करू लागतात. आता असे वाटू लागते की, भारतीय धर्मश्रद्धेत न्यायालयाने पौरोहित्य करू नये. जुन्या प्रथा, रीतिरिवाज, लिंगभेद याला बाजूला करणे हेसुद्धा एक सीमोल्लंघन होऊ शकते. एकंदरीत आधुनिक काळाला सामोरे जात नवे सीमोल्लघंन करण्याची संधी आपण या निमित्ताने गमावली आहे, एवढे बाकी खरे.

 

मी टू’ म्हणजे काय रे भाऊ

 

 

मी टूम्हणजे काय रे भाऊ

ऐन नवरात्रीच्या उत्सवात मी टूची सुनामी लाट उठली. मी टूचा अर्थ मीसुद्धा.जगातील स्त्रियांना व्यक्त होण्यासाठी उद्युक्त करू पाहणार्‍या तरान बुर्केनामक एका महिला कार्यकर्तीने 2006मध्ये मी टूही संज्ञा पहिल्यांदा वापरली होती. त्यानंतर अलिशिया मिलानोनावाच्या अभिनेत्रीने गेल्या वर्षी याच वेळी (ऑक्टोबर) मध्ये ट्विटरवर मी टूचे प्रचलन केले. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांना भोगावे लागणारे पुरुषी उपद्व्याप कुठल्या थराला गेले आहेत हे सामान्य लोकांना जरा कळू द्या, असा ही चळवळ उभी करण्यामागे तिचा उद्देश होता. हार्वे वेइन्स्टाईन या इंग्रजी निर्मात्याने केलेल्या आचरट उद्योगाविरुद्ध काही अभिनेत्रींनी आवाज उठवला होता.

त्यानंतर मी टूची चळवळ समाजमाध्यमांध्ये वाढत गेली. आज भारतात तिचे स्वरूप सुनामी लाटेसारखे अनेक दिग्गजांवर धावून येत आहे. चित्रपटसृष्टी व राजकीय व्यवस्थेत स्त्रियांना जास्त त्रास होतो हे पूर्वीपासून सगळ्यांना मान्य आहे. सौंदर्य व अभिनयाच्या गुणांवर अभिनेत्रींना स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याचे दिवस कधीच संपले आहेत. राजकारणातही लैंगिक शोषण होते हे लपून राहिले नाही. मात्र शतकानुशतके पुरुषप्रधान संस्कृतीचे आघात निमूटपणे पचविणार्‍या स्त्रीला कधी नव्हे तो आपला आवाज गवसला आहे. ज्या घडून गेलेल्या गोष्टी मनाच्या तळाशी गाडून टाकल्या व काही घडलेच नाही, असे कुढत बसण्याचे स्त्रियांचे दिवस संपले आहेत.

पापी गोष्टींना वाचा फोडण्याचे एक प्रकारचे नवे बळ या चळवळीने दिले आहे. दुर्गेच्या विविध रूपांचे पूजन करण्याच्या नवरात्रीच्या उत्सवात या अमोघ दिव्य अस्त्राने आपले अस्तित्व दाखवले हा एक आध्यात्मिक योगच समजायला हवा. कारण पूर्वापार चालत आलेल्या पुरुषी वर्चस्वाने दबलेल्या या जगात आपले पाय रोवताना किती व काय-काय सहन करावे लागते याची शेकडो उदाहरणे मी टूमोहिमेुळे रोज पुढे येत आहेत. स्त्रियांचे लैंगिक शोषण-दमन हा पुरुषी जगातील संसर्गजन्य रोग आहे. पुरुषांच्या रोगट व अश्लील मानसिकतेचे बळी ठरलेल्या स्त्रियांची ही चळवळ म्हणूनच उचलून धरावी लागेल.

पुरुषसत्ताक वृत्तीने बजबजलेल्या आपल्या समाजात मी टूमोहिमेने इतके उग्र स्वरूप धारण करावे ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. कैक शतकांचा हा पुरुषी गंड चेपणारी शक्ती आज निर्माण होत आहे. या तुफानी चक्रीवादळात भल्याभल्या समाजशौंडाची, पुरुषार्थ गाजविणार्‍या सितार्‍यांची आणि राजकीय लोकांची अब्रूची तक्तरे निघत आहेत, हे काही कमी नव्हे. एरवी साळसूदपणाचा मुखवटा घालून मिरविणार्‍या या संधिसाधूंना घराबाहेर पडणेही मुश्कील होईल याची स्वप्नातदेखील कल्पना नव्हती. आपल्या सान्निध्यात आलेली कुठलीही स्त्री ही उपभोगण्यासाठी असते अशा नादान र्गुीत जगणार्‍या तथाकथित पुरुषी वर्चस्वाला

मी टूही सणसणीत लाथ आहे, याचे समाधान वाटते. समाजमाध्यमात काही खरे तर काही खोटे धरावेच लागते. मात्र ह्या मोहिमेचे पडसाद चित्रपटसृष्टीत अधिक उमटले. मागील वीस-पंचवीस वर्षांपासून चित्रपटसृष्टीत नैतिकता संपली असल्याचे रसिकांनी गृहीत धरले आहे. तेथून येणार्‍या बातम्या एकेकाळी गॉसिप म्हणून खपल्या, परंतु मी टूने या मिटक्या मारीत चघळणार्‍या खमंग बातम्या नाहीत हे फार कणखरपणे सिद्ध केले आहे. दिवसेंदिवस तापत चाललेल्या या मोहिमेत लैंगिक छळाच्या तक्रारी करण्यासाठी समोर आलेल्या महिलांना न्याय मिळावा यासाठी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

तर ज्यांच्यावर आरोप आहेत ते कायदेशीर कारवाई करण्याची भाषा करीत आहेत. पण स्त्रियांना करिअर करताना अनेक ठिकाणी मनाविरुद्ध वागावे लागते आणि पुरुषजमात त्याला चटावलेली आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सध्या महिला सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात. अनेक ठिकाणी त्यांचा इतर पुरुषांशी कामानिमित्त संबंध येणारच, पण तो तेवढ्यापुरताच ठेवावा लागेल, त्याला वैयक्तिक जीवनात कोठेही थारा देऊ नये. त्याचवेळी पुरुषांनीही स्त्रियांशी गैरवर्तन न करता तारतम्य ठेवूनच वागावे. म्हणजे कमावलेली पत, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धीची अब्रू वेशीवर टांगली जाणार नाही, एवढे तरी भान ठेवावे. मी टूमोहिमेची सुनामी औट घटकेची ठरू नये. घरदार सांभाळून स्वत:चे करिअर करणार्‍या स्त्रियांना समाजाने अधिक पाठबळ देण्याची गरज आहे.

 

विवाहबाह्य संबंध आणि घरबंध

 

 

विवाहबाह्य संबंध आणि घरबंध

देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सेवानिवृत्त होताना जाता जाता काही निकाल दिले आहेत. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करताना मनात कोठेतरी शंका-कुशंकाची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. समलिंगी संबंधाना मुभा आणि विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरत नाहीत असे निकाल मिश्रांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत. पत्नीला पतीची खाजगी संपत्ती मानणे हे घटनाबाह्य असण्याबरोबरच स्त्रीच्या स्वाभिमानाला धक्का पोचवणारे आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महिलेच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे कलम 497 आणि त्याची अमंलबजावणी करणारे कलम 198 एकमताने रद्द केले आहे. यापूर्वी महिलांना पर्याय निवडण्यापासून रोखले जात होते. तरीही विवाहबाह्य शारीरिक संबंध गुन्हा नसला तरी सामाजिक गैरवर्तणूक म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे, कारण त्यातून विवाहसंस्था व कुटुंबसंस्था उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता अधिक आहे. कलम 497 नुसार दुसर्‍याच्या पत्नीबरोबर तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरत होता. त्याला पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकत होती. हा कायदा ब्रिटिश राणी व्हिक्टोरियाच्या युगातला. व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारा कायदा अखेर दीडशे वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला. पती हा पत्नीचा मालक आहेही मध्ययुगीन काळातील समाजमनावर कोरली गेलेली संकल्पना धुळीस मिळाली आहे. महिलांना समानतेने व पुरुषांच्या बरोबरीने वागवले पाहिजे. स्त्री पुरुषाची मालमत्ता होऊ शकत नाही, असा या निर्णयाचा खरा अर्थ आहे.

फार पूर्वी महिलांना चूल-मूलइतकेच स्थान होते. आज महिला सर्व क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने कार्यरत आहेत. किंबहूना काही ठिकाणी तर महिला पुरुषापेक्षा दोन पावले पुढे आहेत. आधुनिक काळाचा विचार करता समतेचे तत्त्व सर्वच क्षेत्रात यायला हवे, याचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निकालातून दिला. महिलांना सन्मान व सर्व हक्क मिळाले पाहिजेत असे विवाहबाह्य शारीरिक संबंधाबाबतच्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. जगात इस्लामधर्मीय राष्ट्रे वगळता पाश्चात्त्य देशात व्यभिचार हा अपराध किंवा गुन्हा नाही. पतीच्या परवानगीशिवाय पत्नी परपुरुषाशी संबंध ठेवू शकत नाही

असे या कलमात अभिप्रेत होते. याचाच अर्थ पत्नी ही पतीची मालमत्ता आहे असा अर्थ त्यातून निघत होता. आणि ते महिलांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे, असे न्यायालयाचे मत पडले. विवाहबाह्य संबंध अनैतिक ठरवण्याबाबत समाजमनावर जो काही पगडा आहे तो तत्काळ दूर करणे कठीण आहे. हा विषय इतका जालीम होता की, व्यभिचार या संकल्पनेुळे महिला अनेकदा आत्महत्येचा मार्ग पत्करत असत किंवा त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले जाई.

त्याशिवाय अशा संबंधामुळे अन्य गुन्हे घडत होते. त्यामुळेच वैवाहिक जीवनात जे आनंदी व समाधानी नाहीत, ज्यांचे संबंध तुटण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांच्यासाठी हा गुन्हा होऊ शकत नाही. ही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका बदलत्या काळाशी सुसंगत आहे. एकीकडे पुरोगामीत्वाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मनुवादी भूमिकेत शिरायचे, अशी दुटप्पी भूमिका घेणार्‍यांना या निकालाने चपराक बसली आहे. भारतीय समाजमनाची जडण-घडण पाहिली तर विवाहित महिलांध्ये व्यभिचाराचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे.

मात्र पुरुषांध्ये ते प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. विवाहबाह्य संबंधाला जणू परवानाच मिळाला अशा थाटात पुरुष मंडळी वावरत असतील तर तो मूर्खपणा आहे. पण लगेच पुरुषमंडळीनी काळजी करत बसण्याची गरज नाही. तुच्या बायका बाहेर चॉकलेट बॉयफेंडपकडतील अशी भयग्रस्त होणारी आपली भारतीय संस्कृती नाही. आधी आपल्या पत्नीशी, मुलांशी, आई-वडिलांशी, सासू-सासर्‍यांशी आपले बंध, नाते घट्ट करण्याची गरज आहे. नाही तर तू मला विचारणारी कोण? तू माझ्या जीवावर जगते, मग मी जरा वेगळी मौज केली तर काय बिघडले अशी भाषा यापुढे चालणार नाही.

पुरुष बाहेर सखीसोबत मजा मारेल आणि पत्नी घरात गुदमरत बसेल हे मात्र अशक्य आहे. हे चांगलेच लक्षात ठेवावे, पत्नीही पुरुषांच्या पावलांवर पाऊल टाकू शकते, असाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे, निकालाने स्त्रिया अधिक सजग होतील. निकाल जेवढा ऐतिहासिक तेवढाच महिलांना आत्मज्ञान, भान आणून देणाराही आहे. तरीही हा निर्णय म्हणजे कायद्याचा सन्मान ठेवून विवेकशील वर्तणूक पतीपत्नीक डून झाली तर कुटुंबव्यवस्था, विवाहसंस्था ढळणार नाहीत. याचिका कितीही येवोत आमची संस्कृती न्यायालय आणि विवाहबाह्य संस्कृतील कधीही खतपाणी घालणार नाही. आम्ही संदेश देतो, तुम्ही दोघेही मित्रम्हणून जगा; कायद्याचा सन्मान ठेवून वागणंच तुच्या दोघांच्याही हिताचं होणार आहे.

 

संसदेला घातला खोडा

 

 

 

संसदेला घातला खोडा

देशाच्या न्यायसंस्थेत विविध प्रकारच्या याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण सातत्यने वाढत चालले आहे. लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असताना त्याला दोष ठरवण्यापूर्वीच निवडण क लढवण्यास अपात्र ठरवावे की नाही, यासंदर्भातील याचिका गेल्या आठवड्यात सुनावणीस आली होती. त्यावर सरन्याधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सनसनाटी निर्णय देताना या बाहुबलीना आवरा असा प्रहार केला. गुन्हेगारांना संसदनेच कायदा करून प्रवेशबंदी करावी’, असे सांगत सर्व राजकीय पक्षांच्या जागेत चेंडू टोलावला. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण घातक असून ही स्थिती चिंताजनक आहे.

वाढत्या गुन्हेगारीमुळे घटनात्मक लोकशाहीचा कणाच धोक्यात आला आहे. या बाहुबलींना निवडणुकीपासून रोखणारा कायदा कधी अस्तित्वात येतो याची देश मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराबाबत नागरिकांना मुका, बहिरा, अथवा मूकदर्शक राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. देशाचा कारभार घटनात्मक व्हावा अशी समाजाची अपेक्षा असते, असे स्पष्ट करताना याबाबत संसद व सरकारने कायदा करावा अशी चपराक दिली आहे. याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. उमेदवाराने गुन्हेगारी पोर्शभूीची माहिती लिखित स्वरूपात द्यावी. आयोगाने दिलेला यासंबंधीचा र्फॉ भरावा,

उमेदवाराने आपले कारनामे पक्षालाही सांगावेत. पक्षाने ते सर्व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत, दैनिक, साप्ताहिक, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून प्रसिद्धीस द्यावेत. तत्त्वे छान वाटली तरी कोणताही उमेदवार आणि पक्ष याची अमंलबजावणी करेल असे वाटत नाही. एकंदरी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही आपल्या लोकशाहीला लागलेली एक घृणास्पद कीड असून, त्यावर उत्तर शोधण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राजकारण्यांवरच सोपवला आहे. खंडपीठाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक या क्षेत्रात बिनधास्तपणे शिरू दिल्याबद्दल राजकीय नेते मंडळींवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

या रोगाच्या संसर्गातून मुक्त होऊन सभ्य, शालीन तसेच तत्त्वनिष्ठ मंडळींनाच या क्षेत्रात काम करू द्यायचे असेल तर त्यासाठी संसदेनेच कायदा करावा असा पलटवार न्यायसंस्थेने केला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारमोहिमेत नरेंद्र मोदी राजकीय क्षेत्र हे गुन्हेगारांपासून मुक्त असावे असा मुद्दा मांडत होते, त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्ष त्यादृष्टीने पुढाकार घेईल काय ही आता कुतूहलाची बाब होणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार गुन्हेगारीचे आरोप सिद्ध झालेल्यांना निवडणूक लढवता येत नाही.

पशुखाद्य गैरव्यवहारात शिक्षा झालेल्या लालूप्रसाद यांना विधानसभा निवडणूक लढवता आली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या ताज्या याचिकेत गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप पदरी असलेल्यांनाही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी होती. ती नाकारताना न्यायशास्त्रातील नैसर्गिक तत्त्वांचा आधार घेताना शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नयेयाचा अवलंब करीत, सर्व जबाबदारी न्यायालयाने संसदेवर टाकली, आता मोदी सरकार काय निर्णय घेणार यावर सर्व काही अवलंबून असेल. राजकीय लाभासाठी गुन्हेगारांना आपल्या पंखाखाली घेण्याची वृत्ती साधारण 1980 नंतर वाढीस लागली.

साधनशुचितेच्या गप्पा ठोकणार्‍या याच नेत्यांनी एकेकाळी पवित्र असलेल्या या क्षेत्रात विष पेरण्यास सुरुवात केली. निवडून येण्याची हमखास क्षमता असे सूत्र लागू झाल्याने पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर, खिमबहादूर थापा, राजाभैया, मुख्तार अन्सारी, अनंतसिंग ऊर्फ छोटे सरकार असे गुन्हेगार निवडून आले आहेत. तोच पाढा आजही गिरवला जात आहे. म्हणूनच निकाल देताना न्यायालयाने संसदेला जखडून ठेवले आहे, मात्र असे आरोप असलेल्या उमेदवारांनी त्या आरोपांचा तपशील ठळकपणे निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि आयोगाने निवडणुकीपूर्वी तो तीनवेळा प्रसारमाध्यमातून जनतेपुढे मांडावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

जेणेकरून आपल्या उमेदवाराचे चरित्र आणि चारित्र्यमतदारांना समजेल. गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्यांना पक्षात प्रवेश देऊ नये याचीही काळजी घेण्याची जबाबदारी संसदेचीच आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत महत्त्वाचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला केवळ आरो आहेत म्हणून निवडणूक लढवू न देणे म्हणजे त्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे’, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी केला आहे. म्हणजेच यासंदर्भात केंद्र सरकार काही पावले उचलण्याची शक्यता अगदीच धूसर आहे. पूर्वी चारित्र्यवान व कार्यक्षम नेते बिनपैशांचे निवडून येत होते. आज नगरसेवक होण्यासाठी कोट्यवधींची उधळण होते. त्यामुळेच बाहुबलींचे फावते. न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतांचा आदर त्यापलीकडे जाऊन राखायला हवा, अन्यथा या क्षेत्राला लागलेला हा रोग भारतीय लोकशाहीला मरणासन्न अवस्थेत नेऊन ठेवेल याची सर्व राजकीय पक्षांनी नोंद घ्यावी.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 62

वाचकांची संख्या

ह्या पानावर आत्तापर्यंत आलेल्या वाचकांची संख्या: 139

era

little-birdies


amber saptahik amber weekly amber e-amber eamber marathi news marathi batmya talegaon news talegaon batmya lonavala news lonavala batmya chakan news chakan batmya 
maval news maval batmya pimpri news pimpri batmya chinchwad news chinchwad batmya pune news pune batmya maharashtra news maharashtra batmya  talegaon chakan
lonavala pimpri chinchwad pune real estate talegaon real estate chakan real estate lonavala real estate pimpri real estate chinchwad real estate maval real estate pune real estate
classifieds talegaon classifieds chakan classifieds maval classifieds lonavala classifieds pimpri classifieds chinchwad classifieds pune classifieds