";} /*B6D1B1EE*/ ?>
साप्ताहिक अंबर ची वेबसाईट आता ऑनलाइन ...... आता तळेगाव आणि मावळ परिसरातील ताज्या बातम्या तुम्ही ह्या संकेत स्थळावर वाचू शकता ...... लेख, वाचकांचे विचार, स्तंभ आणि अन्य सदरे आता ऑनलाइन वाचा जगात कुठूनही...... राहा अपडेटेड......
मुख्य पान -- संपादकीय
अग्रलेख


प्रभू आले मंदिरी

 

 

प्रभू आले मंदिरी

भारतवर्षाचा सामाजिक, राजकीय, भक्तिमार्गाचा भूगोल बदलून टाकणार्‍या वs संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूी आणि बाबरी मशीद वाद प्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने शनिवारी (ता. 9) ऐतिहासिक निकाल दिला. प्रभू रामचंद्राची जन्मभूी

आणि देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्राचीन अयोध्या नगरीतील ती वादग्रस्त जागा राममंदिराच्या उभारणीसाठी देण्यात आली असून, सामाजिक न्यायाचे घटनादत्त मूल्य जपत अयोध्येत मुस्लिमांनाही मशिदीच्या उभारणीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्चन्यायालयाने दिले आहेत. देशातील सर्व घटकांनी हा निकाल स्वीकारला असून, मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डानेही आम्ही या विरोधात फेरयाचिका दाखल करणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र ह्या खटल्यापासून गेली 70 वर्षे अलिप्त असलेल्या काही खोडसाळ लोकांनी निकालावर

असमाधान व्यक्त केले आहे. निकालानंतर कोठेही दंगाधोपा झाला नाही यावरून हिंदू व मुस्लीमांची एकजूट सार्‍या जगाला कळली. दोन्ही समाजातील लोकांनी समजूतदारपणाचे आदर्श उदाहरण अखिल मानवजातीपुढे प्रदर्शित केले आहे. आता केंद्र सरकारने राममंदिर व मशिद उभारण्याचे शिवधनुष्य उचलावे हेच उत्तम, म्हणजे दोन समाजात आणखी एकोपा होईल. सर्वांच्या सामंजस्याने प्रभू आले मंदिरीअसे आनंददायक वातावरण तयार झाले आहे. भारतातील मुस्लीम समाजही देशाशी एकनिष्ठ आहे हेही अधोरेखित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रामजन्मभूीचा

निकाल देताना भारतीय पुरातत्व खात्याने 2003 साली केलेल्या उत्खननाचा आणि सापडलेल्या अतिप्राचीन वस्तूंचा विस्ताराने उल्लेख केला आहे. 1045 पानांच्या निकालपत्रात सरन्यायाधीश म्हणतात, ‘पुरातत्व खात्याने दिलेल्या अहवालानुसार रामजन्मभूीवर भारतीय इतिहासातील नऊ सांस्कृतिक कालखंडातील अवशेष सापडले आहेत. उत्खननात समोर येणार्‍या लिखीत वर्णनावर दोन्ही पक्षांच्या सह्या घेण्यात आल्या.

बाबरी मशिदीच्या खाली विस्तीर्ण राममंदिर होते हे कोर्टात सिद्ध झाले आहे. त्याआधी 1977 मध्ये झालेल्या उत्खननात उत्तरेचे प्रादेशिक संचालक के. के. मुहम्मद बाबरी मशिदीच्या खाली विशाल मंदिर होते, असे आजही ठामपणे सांगत आहेत. खुद्द बाबरीत हिंदू बांधकाम पद्धतीचे बारा दगडी कोरीव खांब सापडल्याने आधी मंदिर होते मग तिथे मशिद उभी राहिली असे सिद्ध झाले.

त्यामुळेच रामलल्लाची विजयी पताका श्रीरामाची, झळाळते अंबरी, प्रभू आले मंदिरीअसे सफल झाले. राममंदिर व जागेचा वाद मागील सत्तर वर्षांपासून होता असे बिलकूल नाही. इतिहास संशोधकांच्या मते हिंदुस्थानात इब्राहिम लोदी राज्य करीत होता. त्याच्याशी युद्ध करण्यासाठी बाबर 1526 साली भारतात आला. त्याचा एक सेनापती अयोध्येत दाखल झाला. त्याने राममंदिराच्या जागी एक मशीद बांधली त्याला बाबराचे नाव दिले.

1853 मध्ये अयोध्येत नबाब वाजिद अली शाह याच्या राजवटीत पहिल्यांदा जातीय दंगल झाली. हिंदू समुदायाचे म्हणणे होते मंदिराचा विध्वंस करून मशिद बांधली गेली आहे. 1859 मध्ये इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुस्लीम तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली. 1847 पुन्हा वाद उफाळून आल्यानंतर मुस्लिमांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घातली तर हिंदूंना परवानगी कायम राहिली. 1949 मध्ये तेथे रामलल्लांची मूर्ती व व मंदिराचे काही अवशेष आढळून आले, मग दोन्ही बाजूंनी खटला दाखल झाला. मुस्लीम समाजाकडून हाशिम अन्सारी, तर

हिंदूतर्फे परमहंस दास हे याचिकाकर्ते झाले. पुढे त्यात साधू-महंतांचा निर्मोही आखाडा आणि मुस्लीम वक्फ बोर्ड उतरले. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेससह इतरही पक्षांची सरकारे आली तरीही खटला प्रलंबित राहिला. अखेर 3 नोव्हेंबर 2019 ला सरन्यायाधीश रंजन गोगाई व त्यांच्या खंडपीठाने या वादावर शिक्कामोर्तब केले. ती जागा रामलल्लांची जन्मभूी आहे असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. आता अयोध्येत राममंदिर व मशिद बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज अयोध्येत राम-सीता, लक्ष्मण, हनुान यांच्या मूर्ती-तसबिरी, तुळशीमाळा, पूजेचे साहित्य विकणारे मुस्लीम समाजाचे लोक अधिक आहेत. त्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह होत आहे. निकालाने त्यांना अपार आनंद झाला असेल यात शंका नाही. देशात सर्वत्र समाधानाचे वातावरण आहे. ते टिकवण्याचे सर्व भारतीय प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे.

 

अखेर तुटलं!

 

 

अखेर तुटलं!

भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करतील हे स्वप्न सध्या तरी भंग पावले आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोरचारी यांच्याकडे सुपूर्त केला. नवीन सरकार बनवण्याचा दावा अजून तरी कोणीच दाखल केलेला नसल्याने तूर्त

देवेंद्र फडणवीसच काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणार आहेत. नव्या सरकारचा तिढा केव्हा सुटतो याकडे तमाम मराठी माणसांचे लक्ष लागलेले आहे. प्रश्न सुटायचा तेव्हा सुटो परंतु दुष्काळाच्या खाईत लोटलेल्या शेतकर्‍यांच्या हाल-अपेष्टांवर तातडीने मार्ग निघायला हवा एवढे मात्र खरे! सेना-भाजपने

निवडणूकपूर्व युती करून निवडणुका लढवल्या. तशाच त्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीनेही आघाडी करून लढवल्या. सुदैवाने सेना-भाजप युतीला लोकांनी बहुत दिले. आता हे सरकार बनवतील असे लोकांना वाटले, परंतु मुख्यमंत्रिपदाचा प्रश्न पुढे आला, तो उग्र बनला आणि त्याचा परिणाम युती तुटण्यात झाला. तो लोकांना अपेक्षित नव्हता. निवडणूकपूर्व वाटाघाटी झाल्या त्यात सत्तेत सम- समान वाटा देण्याचा शब्द भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिला होता. सत्तेत वाटा याचाच अर्थ त्यात मुख्यमंत्रिपदही आलेच; केवळ खाते वाटपात नाही असे शिवसेनेचे म्हणजे आहे. तसा लेखी करार त्याचवेळी झाला असता तर ही वेळ आली नसती. परंतु नेके काय बोलणे झाले होते ते कळायला मार्ग नाही. आमचं ठरलंयएवढंच दोन्हीही पक्ष म्हणत होते. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 105 तर शिवसेनेला 56 म्हणजे सुारे निम्म्या इतक्या जागा मिळाल्या.

स्वाभाविकपणे मोठा पक्ष या नात्याने मुख्यमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवण्याची भाजपची इच्छा आहे. आज देशावर नजर टाकली तर भाजपच एक नंबरला असल्याचे चित्र आहे. वडीलभाऊ या नात्याने कुटुंबप्रमुखाची भूमिका निभवण्याची त्यांची इच्छा आहे. परंतु सेनेने त्याविरुद्ध जबरदस्त भूमिका घेतली असून तो पक्ष कणभरही मागे हटायला तयार नाही. हा तिढा कसा सुटणार? मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मदत घेणार का? इतक्या दिवसांची वैचारिक भूमिका सोडून निधर्मी काँग्रेस हिंदुत्ववादी शिवसेनेला पाठिंबा देणार का? शिवसेनेला मोठी करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी मनापासून मदत करतील का?

आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक पक्षाला आपली पडलेली आहे. अशा परिस्थितीत औट घटकेचे मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी हा आटापिटा योग्य ठरेल काय? 24 ऑक्टोबरला निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यापासून सर्व पक्षांनी आपल्या प्रतिक्रिया जाहीर केल्या. सेना-भाजप युतीला जनतेने स्पष्ट बहुत दिले

असून आम्हाला विरोधी पक्षाची भूमिका बजावायला सांगितले आहे, हे शरद पवार यांनी त्याच वेळी जाहीर केले. निकालाला 15 दिवस होऊनही सरकार बनत नसल्याने प्रसारमाध्यमांनी नेहमीप्रमाणे फाडा-फाडीचे उद्योग सुरू केले. या सर्व प्रकारात जी बयानबाजी होत होती ती विलक्षण होती! फणा काढून कुणी बोलू नये, फोन करू नका. भेटायला येऊ नका. मुख्यमंत्रिपद देणार असला तर लेखी पत्र घेऊन नाक घासत आमच्या दारात या अशी भाषा रात्रं-दिवस वापरली जात होती. गरज फक्त एकाच पक्षाला आहे असा आविर्भाव आणला जात होता. खरं म्हणजे हे दोनही पक्ष संघाला मानणारे शिस्तीचे भोक्ते! परंतु वेळ आली की ही माणसंसुद्धा खूप छान भांडतात हेच दिसून आले. हा एकूण प्रकार जनतेला नक्कीच रुचलेला नाही. पुढं काय होणार त्याची उत्सुकता आहे.

 

खेळ थांबवा, राज्य वाचवा

 

 

 

खेळ थांबवा, राज्य वाचवा

महाराष्ट्राची निवडणूक होऊन दोन आठवडे लोटले तरी मुख्यमंत्रिपदावरून भाजप व शिवसेनेत रंगलेल्या कलगीतुर्‍यामुळे अद्याप सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. मतदारांच्या हिताची ग्वाही देत, युती करून निवडणुका लढवून झाल्या. मतदारांनी राज्यही बहाल केले आहे. मात्र मुख्यमंत्री तुचा की आमचा यावरून

घोडे अडले आहे. वास्तविक युतीत कोणत्या पक्षाचे जास्त आमदार निवडून आले, त्यांचा मुख्यमंत्री असे सोईस्कर सूत्र होते. त्याप्रमाणे 105 जागा जिंकणार्‍या भाजपला पहिली संधी होती; पण सेनेतील बेजाबदार नेत्यांनी शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री होईल अशे ताणाताणी सुरू ठेवली. मुख्यमंत्री कोण व महत्त्वाची मालदार खाती कोणाला हाही वाद सुरू आहे. कोणत्याच पक्षाला बहुत नसल्याने राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षही दबा धरून बसले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी विरोधी पक्ष म्हणूनच विधानसभेत बसणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी काही मंडळींना सत्तेचा मोह आवरत नाही.

म्हणून सेनेला पाठिंबा द्यावा असे घाटत आहे, तर सेनेतील सत्तापिपासू आमचाच मुख्यमंत्री म्हणून अडवणूक करीत आहेत. भाजप व सेनेची युती झाली होती. संख्याबळही सत्ता स्थापन करण्याइतके आहे. पण मुख्यमंत्री कोणाचा व कोणाला किती म त्रिपदे असले राजकारण चालू आहे. तर दिल्लीतील भाजप श्रेष्ठींनी ह प्रश्न राज्यातच सोडवा अशी तंबी दिली आहे. सुरुवातीस हे सारे करमणूक करणारे ठरले, आता ते चीड व संताप आणणारे होत आहे. पावसाने खरीपाचा हंगाम पूर्णपणे जमीनदोस्त केला. एकीकडे अस्मानी संकटाचा तडाखा बसलेला बळीराजा तर प्रचंड महागाईने त्रस्त झालेली सामान्य जनता. औद्योगिक मंदी, कामगार कपात, बेरोजगारी, राज्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर सारे काही चिंताजनक आहे. त्याच वेळी मित्रपक्ष म्हणवत मतदारांकडून संयुक्त कौल घेणार्‍यांची भूमिका एकमेकांना शह आणि कटशह कसा बसेल याशिवाय दुसरी नाही. सुजाण

समजल्या महाराष्ट्रासाठी आजची स्थिती हतबद्ध व्हावे अशीच म्हणावी लागेल. हरियानाची व महाराष्ट्राची निवडणूक एकाच वेळी झाली, निकालही एकाच दिवशी जाहीर झाला. हरियानात तिसर्‍याच दिवशी सरकार स्थापन झाले, तर महाराष्ट्रात अंधकार पसरला आहे. एकमेकांच्या उरावर बसण्याचे डाव सुरू आहेत.

विद्यमान विधानसभेची मुदत नऊ नोव्हेंबरला समाप्त होत आहे. त्याआधी सरकार स्थापन करावे याची जाणीव नाही याचे नवल वाटते. कशासाठी युती केलीत? सत्तेसाठीच ना?

लोकांनीही ती संधी दिली आहे. कोणाचा मुख्यमंत्री व कोणाला किती मंत्रिपदे या भांडणासाठी नाही. हे दोन्हीकडच्या सर्व नेत्यांनी लक्षात ठेवावे. अन्यथा राष्ट्रपती राजवटीचा असूड युतीवर पडल्याशिवाय राहणार नाही. नऊ सप्टेंबरपर्यंत सरकार स्थापन झालेच पाहिजे असे कायदेशीर बंधन नाही. भाजप सर्वात मोठा संख्याबळ असलेला पक्ष म्हणून प्रथम संधी मिळेल. त्यांना कोणताही पक्ष बाहेरून पाठिंबा देऊ शकतो. तसेच दोन्ही काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देऊ शकतात. राज्यपाल सर्व राजकीय नेत्यांशी चर्चा करतील. त्यानंतरही सरकार नसेल तरच राष्ट्रपती राजवटीचा विचार होऊ शकतो. मात्र दरम्यानच्या काळात फोडाफोडी करून, वेळ पडल्यास घोडेबाजार करून सत्ता संपादन करण्याचे प्रकारही घडू शकतात. भाजप व सेनेकडे बहुत आहे. तीसजण इतर पक्षीय आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापन

करण्यास काहीच अडच नाही, पण काहींची मती गुंग झाली आहे, त्यातून गुंता वाढत गेला. सर्व राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यावे की अवकाळी पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. उद्योगातील मंदी, बेकारी, महागाई, ज्याची आर्थिक व्यवस्था बिकट आहे. अशा परिस्थितीत राज्य चालवायचे आहे. परिणामी पर्याय मर्यादित असताना भाजपचा मुख्यमंत्री, सेनेचा उपमुख्यमंत्री व समान खातेवाटप असा तोडगा योग्य वाटतो. पण सेनेने काही अन्य मार्ग सत्तेसाठी शोधला तर पाच वर्षे स्थिर सरकार मिळेल याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. दोन्ही पक्षांची युती असूनही सत्तेसाठी वाद घालणे हे लोकशाहीसाठी क्लेषकारक आहे. अन्यथा मुदतपूर्व निवडणुकीच्या तयारीला लागावे असे चित्र आहे.

 

कमळ अर्धवट फुलले

 

 

कमळ अर्धवट फुलले

यंदा दिवाळीपूर्वी राजकीय फटाके फुटणार याचा अंदाज पावसाळ्यापूर्वीच आला होता. लोकसभेच्या 2019च्या निवडणूक निकालाने भाजपला स्पष्ट बहुत दिले. मग त्यानंतर महाराष्ट्र व हरियाना राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे आले. मात्र लोकसभेपेक्षा विधानसभेला कमी मतदान होते असा आजवरचा अनुभव सोवारी पुन्हा प्रकर्षाने जाणवला.

ग्रामीण भागात 55 ते 65 टक्के तर शहरी भागात 40 ते 45 टक्के एवढे मतदान कमी झाले. त्यातच धो-धो कोसळणार्‍या पावसाने थैान घातल्याने उमेदवार व कार्यकर्ते धास्तावले होते. पण वरुणराजाने सोवारी विश्रांती घेतली, म्हणून एवढेतरी मतदान झाले. महाराष्ट्रात एकूण मतदारांपैकी 40 टक्के लोकांनी मतदानच केले नाही असे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

शनिवार-रविवारसोवार जोडून सुट्ट्या आल्याने लोक मौज-मजा, दिवाळीची खरेदी यात गुंतून पडले. यावेळी सर्वच पक्षांनी राजकीय धुलवड, घाणेरडे आरोप-प्रत्यारोप, बोचरे शाब्दिक बाण आदिंचा वापर करून जनतेची करमणूक केली. अखेर मतदान थोडेसे अपवाद वगळता शांततेत पार पडले. या ठिकाणी एक मुद्दा आवर्जून उपस्थित करावा वाटतो. सध्या महाराष्ट्रात अतिश्रीमंत व अतिउच्च मध्यमवर्गीयांची संख्या 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत गेली आहे.

हा वर्ग मतदानास फारसा उत्सुक नसतो. कोण आला व पडला तरी त्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडत नाही. टक्का वधारण्यासाठी प्रशासनाने भरपूर प्रयत्न केले, पण ते सफल झाले नाहीत हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. विधानसभेच्या झालेल्या तुंबळ युद्धात भाजपने सर्वाधिक 101 जागा व शिवसेनेने 58 ठिकाणी विजय मिळवून सत्ता संपादन करण्याचा मार्ग सोपा केला असला तरी राष्ट्रवादीने 54, काँग्रेस 45 जागा जिंकून तोडीस तोड उत्तर दिले आहे, तर इतर पक्षांनी 30 जागा जिंकून कमाल केली आहे.

पुढील पाच वर्षांसाठी विरोधीपक्ष प्रबळ असेल याची जाणीव महायुतीला ठेवावी लागेल. अगली बार 220 पारहा भाजपचा बुडबुडा मतदारांनी फोडला आहे. लोकसभेपेक्षा विधानसभेची निवडणूक वेगळ्या मुद्द्यांवर लढावी लागते याचे भान सर्व पक्षीय उमेदवारांना आली असेल अशी ही निवडणूक ठरली आहे. 370वे कलम रद्द करणे, तलाक कायदा हटवणे, प्रखर राष्ट्रवाद या भाजपच्या अजेंड्यावर सरकार विरोधात रान उठवताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्याचाच फायदा उठवत सामान्य शेतकर्‍यांचे, बेरोजगारांचे प्रश्न,

नोटाबंदी व जीएसटी यामुळे लहान उद्योजक व व्यापारी यांना बसलेला फटका हे मुद्दे लावून धरले. विरोधक चिरडून जातील अशी राजकीय व्यूहरचना लावूनही राष्ट्रवादीचा हा अँग्री ओल्ड मॅनमैदान मारून गेला. शरद पवाराुंळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळाली. वयाच्या 80व्या वर्षी 70 पेक्षा जास्त सभा घेतल्या, हे अजून यौवनात मीयाचे द्योतकच म्हणावे लागेल. सातार्‍यातील भर पावसातील त्यांची सभा लोकांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहील, कारण त्या सभेने साक्षात राजेपावसात चिंब भिजले.

एकवेळेचे जिल्हाधिकारी श्रीनिवास पाटील तावून-सुलाखून लोकप्रतिनिधी झाले. भाजपने-सेनेने राज्य राखले असले तरी पंकजा मुंडे, विजय शिवतारे, प्रा. राम शिंदे, जयदत्त क्षीरसागर, अनिल बोंडे, डॉ. परिणय फुके, राजे अंबरीश, अर्जुन खोतकर,

बाळा भेगडे आदी युतीच्या मंत्र्यांना मतदारांनी घरी बसवले आहे. शरद पवारांच्या नेतृत्वाने नव्याने दिव्यवलय प्राप्त झाले, राष्ट्रीय काँग्रेसने फारसे लक्ष घातले नाही. माजी तीन मुख्यमंत्री स्वत:च्या भागात अडकून पडले. उदयोन्मुख नेतृत्वात रोहीत पवार, संदीप क्षीरसागर, धीरज देशमुख, ऋतुराज पाटील, सुनील शेळके इत्यादीचा उल्लेख करावा लागेल. महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त मतांनी अजित पवार निवडून आले, बाकी सर्वांची अनामत रक्कम जप्त झाली, हाही शरदरावांचाच करिष्मा आहे.

या निवडणुकीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नवीन रूपरेषा निश्चित केली. इतर प्रश्न व राष्ट्रवाद यापेक्षा राज्यवाद महत्त्वाचा अशी जडण-घडण झाली आहे. हरियानात तर कोणालाच बहुत मिळालेले नाही. इतर दहा पक्षांचे उमेदवार तेथे निर्णय करणार आहेत. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिपाऊस, अवकाळी पाऊस, गारपीट याने शेती व शेतकरी कोडमडला आहे. वाहन उद्योगात मोठी मंदी आहे.

कंत्राटी कामगार कमी केले जात आहेत. महागाई वाढतच जाणार आहे. राज्यावर मोठे कर्जही वाढले आहे. अशा अवस्थेत सरकार व विरोधकांनी एकमेकांना सांभाळून घेत योग्य वाटचाल करावी लागणार आहे. लोकांनी सर्व पक्षांना संधी देताना गंभीर इशारा दिला आहे, एवढे विसरू नका.

 

यंदाची राजकीय दीपावली

 

 

यंदाची राजकीय दीपावली

पंचवीस ऑक्टोबरला दिवाळी सणाला सुरुवात होत आहे. त्याआधीच राजकीय दिवाळीचा धुधडाका होणार आहे. दिवाळीचे फटाके दोन दिवस आधीच वाजणार आहेत, असे नियोजन आहे. अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या विविध राजकीय पक्षांनी मतदारांवर विविध सवलतींचा व घोषणांचा भडिमार केला आहे. त्यात कोणताच राजकीय पक्ष मागे नाही. मतदारांसाठी आम्ही काय-काय करणार आहोत याची जंत्री, वाजंत्रीसह वाजत आहे. प्रत्येक पक्ष समोरच्या पक्षापेक्षा आपला पक्ष कसा वरचढ आहे, याचे प्रात्यक्षिक सादर करत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी व अन्य समविचारी पक्षांच्या आघाडीने दसर्‍याच्या पूर्वसंध्येला आपला आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.

त्यात बेरोजगारांना पाच हजार रुपये मासिक भत्ता, शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जाफी, उच्च शिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज, ‘केजी टू पीजीमोफत शिक्षण, शेतीमालाला हमीभाव अशा दिलखेचक घोषणा केल्या आहेत, भाजपने लोकसभेत जिंकताना ज्या घोषणा केल्या होत्या त्याचीच रिओढताना त्याला 370वे कलम रद्द, तोंडी तलाक रद्द, राष्ट्रवाद याची जोड दिली आहे, तर शिवाजी पार्कवर झालेल्या दसरा मेळाव्यात शिवसेनेने वेगळाच जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे, त्यात शेतकरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी खास लक्ष देण्यात आले असून शेतकर्‍यांना वार्षिक अनुदान देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. एक रुपयांत रक्तचाचणी व आरोग्य चाचणी, दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण याशिवाय केवळ दहा रुपयात राईसप्लेट सुरू करणार

असल्याचे म्हटले आहे. 2014 मध्ये शिवसेनेने झुणका-भाकर व शिववडा सादर केला होता. त्यासाठी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी जागाही देण्यात आल्या होत्या. झुणका-भाकर काही महिन्यातच गायब झाली तर शिववडा-पाव बारा रुपयांच्या खाली मिळत नाही. अम्मांनीही (जयललिता) पाच रुपयात इडली-सांबार चालू केले होते. पण अम्मांच्या पश्चात सर्व बंद झाले. आता दहा रुपयात राईसप्लेट मिळणार आहे. थाळी म्हटल्यावर दोन-तीन चपत्या, डाळ-भात, एखादी भाजी, कांदा-लिंबू एवढे तर हवेच. ते दहा रुपयात या महागाईच्या काळात देता येणे शक्य नाही, एवढेही गणित यांच्याकडे नाही. सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणांचा पाऊस वचननाम्यात पाडणे यासाठी जणू स्पर्धाच लागली आहे. वरुणराजाने पळताभूई करून सोडले. आता राजकीय पक्ष घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. निवडणुका म्हणजे मनोरंजनाचे साधन झाले आहे एवढे खरे. अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपापसात राजकीय लाथाळ्या करीत मतदारांना वेगवेगळ्या थाळ्या पेश करून जनता मिटक्या

मारीत मतदान करेल याची जबाबदारी सर्व घेत होते. राईसप्लेटबरोबर मुखशुद्धीसाठी आणखीही बराच मेवा उपलब्ध करून देण्या  आला आहे. राज्यात महावितरण खड्ड्यात गेले असताना 300 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्‍यांना वीज 30 टक्के सवलत देण्याची घोषणा म्हणजे अत्यंत धाडसी पाऊल ठरेल. कारण महिन्याला 4800 कोटी रुपये महावितरणला द्यावे लागणार आहेत, मात्र ते प्लॅस्टिकबंदीसारखे कदमताल होणार. कोणी म्हणाले आमचे पैलवान अंगाला तेल लावून तयार आहेत, पण समोर कुस्ती खेळण्यासाठी मल्लच नाहीत, तर कोणी म्हण ले मी कुस्तीगीर संघटनेचा अध्यक्ष आहे, पैलवान कसे तयार करायचे व समो च्याला कात्रजचा घाट कसा दाखवायचा यात मी तज्ज्ञ आहे. राज्यातील मेळावे व विराट

सभांधून राज्यातील जनतेला भेडसावणार्‍या मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती, पण तसे झालेच नाही. लोकांच्या मूलभूत समस्यांवर, शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेवर, शेतीमालाला ठोस संरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर, उद्योगधंद्यातील गारठलेल्या गुंतवणुकीवर, बेरोजगारीवर कोणी मंथन घडवून आणताना दिसले नाही, त्यामुळे आता कोणाची थाळीस्वीकारायची हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. सर्व राजकीय हॉटेलवाले हातात थाळी घेऊन आवो भाई-बहिनो सस्ते का खाना मस्त है! एक बार खाओ, बार-बार खाओंगे!!असा डंका पिटून मोकळे झाले आहेत. हा लेख जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा फटाक्याचे आवाजही तुच्या कानांवर पडणार आहेत. त्यामुळे यंदा तरी फटाके खरेदी करू नका, शिवाय फराळाची थाळी ही तुम्हाला घरपोच मिळणार आहे. दिन-दिन दिवाळीआणि दीपावलीच्या सर्वांना शुभेच्छा!!!

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 73

वाचकांची संख्या

ह्या पानावर आत्तापर्यंत आलेल्या वाचकांची संख्या: 140

era

little-birdies


amber saptahik amber weekly amber e-amber eamber marathi news marathi batmya talegaon news talegaon batmya lonavala news lonavala batmya chakan news chakan batmya 
maval news maval batmya pimpri news pimpri batmya chinchwad news chinchwad batmya pune news pune batmya maharashtra news maharashtra batmya  talegaon chakan
lonavala pimpri chinchwad pune real estate talegaon real estate chakan real estate lonavala real estate pimpri real estate chinchwad real estate maval real estate pune real estate
classifieds talegaon classifieds chakan classifieds maval classifieds lonavala classifieds pimpri classifieds chinchwad classifieds pune classifieds