";} /*B6D1B1EE*/ ?>
साप्ताहिक अंबर ची वेबसाईट आता ऑनलाइन ...... आता तळेगाव आणि मावळ परिसरातील ताज्या बातम्या तुम्ही ह्या संकेत स्थळावर वाचू शकता ...... लेख, वाचकांचे विचार, स्तंभ आणि अन्य सदरे आता ऑनलाइन वाचा जगात कुठूनही...... राहा अपडेटेड......
मुख्य पान -- संपादकीय
अग्रलेख


बंदीचा बट्ट्याबोळ

बंदीचा बट्ट्याबोळ

महाराष्ट्रात 22 जून रोजी प्लॅस्टिक बंदी घालण्यात आली खरी, पण तेव्हाच ही बंदी कितपत टिकाव धरेल याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त करण्यात येत होत्या. बंदीनंतर अवघ्या आठवड्यात प्लॅस्टिक थैल्यांना सरकारने मारलेली गाठ सुटली असून, आता किराणा सामान बांधून देण्यासाठी दुकानदारांना मुभा देण्यात आली आहे. पावशेरापेक्षा जास्त वजनाच्या डाळी, रवा, पोहे, शेंगदाणे, इतर अन्य वस्तू कागदी पिशव्यातून देण्यात काही अडचणी येत असल्याने त्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यात येत असल्याचे शिवसेनेचे नेते आणि पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी जाहीर केले.

मुंबईतील व्यापारी संघटना सेनेच्या युवराजांना घेऊन मंत्र्याकडे गेली आणि खुद्द युवराजच आल्यावर रामदास एक कदम मागे गेले. आवडाभर विविध वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यावर झालेली बंदीची डिंडीम झटक्यात संपली. काही वर्षांपूर्वी हेच पदार्थ कागदी पिशव्या नव्हे तर चक्क वर्तानपत्रांच्या रद्दीतून पुडी बांधून दोर्‍याने गुंडाळून दुकानदार ग्राहकांना देत होते, हेच कदम आणि युवराज बहुतेक विसरलेले दिसतात. त्यामुळे त्याबाबत आताच काय अडचणी आल्या असा प्रश्न दुकानदारांनाही विचारावा वाटतो.

मात्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने घेतलेल्या एका चांगल्या निर्णयाचे अशा रीतीने घूजाव केल्यामुळे याबाबत गूढ तयार झाले आहे, नव्हे तर बट्ट्याबोळही झाला आहे. याचा विचार आदित्य ठाकरे व कदम यांनी करावयास हवा. हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा एक अर्थपूर्णनिर्णय आहे अशी टीका केली होती. गेल्या बुधवारी ही बंदी अंशत: का होईना शिथिल करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी झालेल्या घडामोडीची कारणे लक्षात घ्यावी लागतील. मुळातच प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी ही 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर होती, त्यावरील जाडीच्या पिशव्यांवर नव्हती.

इथेच सारे गणित फसले. त्यामुळे किराणा दुकानदारांनी प्रथम आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली आणि लगोलग त्यांच्यासमवेत कदम यांची भेट घेतली. मग काय पर्यावरणमंत्री एक कदम पीछे हटले. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीला मारलेली सुरगाठ आपोआप ढिली झाली; नव्हे, ती कायमची सुटली असेच समजून सर्वत्र प्लॅस्टिकमधून व्यवहार सुरू झाले. पूर्ण विचार करून, तयारी करून घेतलेल्या निर्णयाचा घाईने फेरविचार झाल्याने सामान्य शंका घेऊ लागले आहेत. इतकेच काय ग्राहकाला दिलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या परत घेण्याची व त्यांची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी त्याच किराणा दुकानदारांवर टाकून हात झटकून सरकार मोकळे झाले आहे.

या निर्णयातील महत्त्वाची, मजेशीर पण तितकीच मूर्खपणाची बाब अशी की, समजा तळेगावातील एखाद्या ग्राहकाने पुण्यात जाऊन काही माल खरेदी केला तर तो ग्राहक परत पुण्यात जाऊन त्या प्लॅस्टिक पिशव्या दुकानदारांना परत करेल काय? किंवा तो दुकानदार तळेगावात येऊन त्या ग्राहकाचा पत्ता शोधून, पिशव्या परत नेऊन विल्हेवाट लावेल काय? पण असा अनाठायी दुर्दम्य विेशास पर्यावरण मंत्र्यांना मात्र आहे. त्या पिशव्या कचराकुंडी, घंटागाडीतच जाणार. मधल्यामधे ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका भरडल्या जाणार, हे उघड आहे. गुटखाबंदी झाली, पण फुटाफुटावर तो विकला जातो. गुजरात व बिहारमध्ये दारूबंदी झाली,

पण बार-रेस्टॉरंट चालू आहे. दुप्पट दराने ग्राहकांना लुटण्याचे काम चालू आहे. ज्यांना बार परवडत नाहीत, त्यांना थोड्या कमी दराने मेडिकल स्टोअरमध्ये पर्याय उपलब्ध आहे. थोडक्यात कोणत्याही वस्तूंची बंदी अल्पकाळ टिकते, तेच महाराष्ट्रात आज झाले आहे. प्लॅस्टिक वापरावरील निर्बंध शिथिल केल्याने, प्रचंड गाजावाजा करून अंलात आणलेल्या निर्णयाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. सामान्य माणूस दंडाच्या भीतीपोटी कापडी पिशवी घेऊन बाहेर पडत होता. निर्णय नक्कीच चांगला होता, पण सरकारच एक कदम मागे हटले आणि पर्यावरणाचे वाटोळे झाले. ..

 

अौरंगजेब आणि हिटलर

 

अौरंगजेब आणि हिटलर

 

 

कै. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी सन 1975मध्ये आणीबाणी लागू केली. हा लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा कालखंड होता. आणीबाणी जारी होताच ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाईं पर्यंत आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यापासून तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्यासह अनेक विरोधकांना गजाआड केले. देशातील प्रसिद्धीमाध्यमांवर, मिडियावर दबाब, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दबाब असे बरेच काही अप्रिय आणीबाणीत घडले होते हे मान्य आहे. त्यानंतर दोन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्त्वाखाली जनता पक्षाने मोठा विजय मिळविला होता.

जनतेने इंदाराजींची एकाधिकारशाही उधळून लावली होती. त्या वेळी इंदिरा गांधींनी देशवासियांची माफी मागितली होती. लोकांनी त्यांना माफ केल्याचा पुरावा 1980मधील निवडणुकीत त्यांना मिळालेल्या विजयाने समोर आला होता. आपल्याकडे दिवस आनंदाचा असो की दु:खाचा, त्याचे विशिष्ट टप्प्यावरून स्मरण करणे रास्त ठरते. जसे 25-50-75-100 अशा वर्षातले ठीक असते. मात्र ती पद्धत बदलून आणीबाणीच्या कटू आठवणीचा डंका मोठा गाजावजा करून 43व्या वर्षांत का वाजवला असा प्रश्न लोकांना पडणे सहाजिकच आहे. गेल्या आठवड्यात भाजपच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदा, ब्लॉग आदी माध्यमातून त्या आठवणींना उजाळ दिला,

तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजकीय राजधानीऐवजी देश ची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत जनसंवादाच्यामाध्यमातून हा दिवस काँग्रेसव घाणाघाती टीका करून गाजविला. त्याचे नेके कारण हे वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुका हेच आहे. टीकेची गाडी इतकी घसरली की इंदिरा गांधींची तुलना हिटलरशी केल्यावर, काँग्रेसनेही आताची राजवट औरंगजेबाची आहे अश तिखट शब्दांत प्रत्युतर दिले.

खरे तर आजमितीला देशात तर णांची संख्या 60 कोटींच्या आसपास आहे. या तरुणांना हिटलर व औरंगजेबाच्या इतिहासात डोकावण्यात काहीही रस नाही. बहुतेक तरुण 1975नंतर जन्मलेले आहेत. त्यामुळ त्यांना णीबाणीशी काही घेणे-देणे नाही. लोकशाही राजवटीत व्यक्ती केंद्रित राजवट, एकाधिकारशाही ही एक प्रकारे हुकुमशाहीच असते आणि त्याचा अनुभव आणीबाणीत आला आहे. आजही एकप्रकारे भीतीचे, दडपणशाहीचे वातावरण आहेच. तेव्हा संजय गांधींच्या युवक काँग्रेसच्या फौजा थैान घालत होत्या, तर सध्या तथाकथित गोरक्षकांची दंडेली चालू आहे.

जातीय तेढ पुन्हा बाळसे धरू लागली आहे. चित्रपटांवर आक्रमकपणे सेन्सॉरशिप लादली जात आहे. एअर इंडियाच्या विमानप्रवासात सामिष भोजनावर बंदी घालण्यात आली आहे. थोडक्यात जनतेने काय खावे, काय बघावे, काय वाचावे, काय शिकावे हे सरकार ठरवू पाहत आहे. त्यामुळे एकमेकांकडे बोटे दाखवून इतिहासात डोकवण्याची काही गरज नव्हती. मात्र तरीही हिटलर आणि औरंगजेब पुन्हा राजकीय मैदानात उतरलेच. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन चार वर्षे लोटली आहेत.

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 60वर्षे सत्ता दिली, आम्हाला 60 महिने तरी द्या, असा प्रचार भाजपने केला होता. साठ महिन्यातील 48 महिने सरले. या काळात सरकारने काय-काय केले याचे नगारे यंदा जोरात वाजविले गेले. तरीही नव्याने आलेल्या निवडणुकीला सामोरे जाताना आपण नक्की काय परिणाम साधला यापेक्षा काँग्रेसच्या चुका, दुष्कर्मांचा पाढा पाठ करण्यावर भर राहिला आहे. गेल्या वर्षभरात झालेल्या गुजरात व कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत ते प्रकर्षाने जाणवले आणि म्हणूनच आणीबाणीचा जागर आडनीड 43व्या वर्षी करणे हे त्याच वाटेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे,

यापलीकडे कोणताही अर्थ नाही. आजच्य तरुणांचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यांच्या आशा-आकांक्षा जागविण्याचे काम मोदी यांनीच चार वर्षांपूर्वी केले. त्यांना खर्‍या अर्थाने अच्छे दिनहवे आहेत. चांगले जीवन स्वकष्टावर व बुद्धिमत्तेवर जगायचे आहे. देशातील अनेक प्रश्नांची तड आजही लागली नाही. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, जातीय तेढ, बँक घोटाळे, शेतकर्‍यांच्या समस्या, सर्वात जटील समस्या म्हणजे डॉलरच्या तुलनेच घसरलेलारुपया, यामुळे देश आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. या सर्व गोष्टींकडे पूर्णपणे दुर्लक् करून केवळ स्वार्थासाठी दुगाण्या झाडण्यात काय अर्थ आहे? भाजप असो किंवा काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या’ (हिटलर व औरंगजेब) असला पाळणा हालवत बसण्याचा खेळ करू नये. या खेळात जनतेला आणि तरुणांना तर बिलकुल रस नाही. हे सर्व राजकीय पक्षांनी लक्षात घेऊनच वाटचाल करावी; तेच देशहिताचे असेल.

 

‘काडीमोड’

 

 

काडीमोड

जम्मू आणि काश्मीर राज्यात भारतीय जनता पक्ष व पीपल्स डेोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांनी गठबंधन करून तीन वर्षांपूर्वी सत्ता स्थापन केली होती. हे राज्य पार्टीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांच्या हाती सोपवले होते. पण अचानक युतीच्या सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्याने मुख्यमंत्री मुफ्ती यांचे सरकार कोसळले. काश्मीरमधला हा विचित्र संसार चालणार नव्हताच. काडीमोड कधी इतकाच मुद्दा होता.

हा निर्णय आताच का, याचे उत्तर 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शोधता येतील. आधी पीडीपीला लाखोली वाहणे, सत्तेत सहभागी होणे, आणि नंतर चिघळलेल्या काश्मीरची जबाबदारी झटकून ती पीडीपीच्या माथी मारणे हे चतुराईचे प्रयोग आहेत. एक प्रकारे काश्मीरचे खेळणे करण्याचा प्रकार आहे. काश्मीरमधला गोंधळ तसाच राहिला तरी चालेल, पण त्याचा वापर उर्वरित राज्यात पोळ्या भाजून घेताना करायचा हा चाणक्यनीतीचा भाग आहे. काश्मीरचा मागील चार वर्षांत जो काही बट्ट्याबोळ झाला आहे त्याला पीडीपीला जबाबदार धरणे देशहिताचे, म्हणून काडीमोडही घेणेही देशहिताचे; हे एकदा ठरले की मग चिकित्सेचा मुद्दाही संपतो.

आपण काहीही करावे व ते देशहिताचे मानावे तर त्या विरोधात प्रतिक्रिया देणे, विसंगती दाखविणे देशहिताच्या विरोधातील ठरवावे हे भाजपचे राजकारण आहे. यातून काश्मीरचा जटील प्रश्न तर सोडाच; तिथे शांतता नांदण्यातही अडचणी येणार, हे या राजकीय लोकांना कळत नाही असेही नाही. मात्र त्याचा लाभ उरलेल्या भारतात मिळत असेल तर का सोडा, असे सूत्र दिसते. काश्मीरमध्ये जे काही बिघडले आहे त्याची जबाबदारी टाळायची आहे. त्याचे खापर मुफ्ती सरकारवर फोडून वर कणखरपणाची आरोळी ठोकत देशात फक्त आम्हीच असे करू शकतो असा माहोल तयार करायचा आहे, बाकी काही नाही. खरे तर दोन विरोधी विचारांचे पक्ष एकत्र आले होते. यातून काश्मीर खोर्‍यातील संवाद वाढेल, दोघांवरही सरकार चालविण्याची जबाबदारी असल्याने टोकाच्या भूमिका टाळल्या जातील,

केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने विकासाला चालना मिळेल, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा होती. पण झाले उलटेच. चार वर्षात 80 हजार कोटी रुपये काश्मीरच्या विकासासाठी दिले असे भाजपचे नेते सांगतात; ते तळागाळापर्यंत पोचले नाहीत असा आरोप करतात. तर मुफ्ती सांगतात, ‘आम्ही आमचा अजेंडा पुरा केला.पण खरा कळीचा मुद्दा आहे, घटनेतील 370वे कलम. ते कलम कायम राहावे, इतकेच नव्हे तर ते मूळ स्वरूपात अंलात यावे, लवकर हटवावे अशी एका बाजूची मागणी तर दुसरीकडे हे कलम रद्द करावे, लवकर हटवू नये अशी आग्रही मागणी. या सार्‍या गोंधळात हिंसाचार वाढतच गेला.

अखेर भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. देशात सर्वात गंभीर आजार असलेले राज्य म्हणजे जम्मू-काश्मीर. काश्मीर खोरे पाकला हवे आहे आणि ते सहजासहजी मिळणार नाही याची त्यांना कल्पना आहे. त्यातूनच भारत सरकारला त्रास देण्यासाठी पाक प्रयत्नशील आहे. दहशतवाद्यांच्या जोडीला आता विभाजनवादी तयार करण्याचे काम पाक साध्य करत आहे. यापूर्वी काही अशिक्षित व बेरोजगार तरुण या जाळ्यात फसत होते. पण आता आधुनिक मिडियाचा वापर करणारे सुशिक्षित तरुणही या मोहात अडकत आहेत. दहशतवादी बुर्‍हाणीचा खात्मा झाल्यावर काश्मीरने अधिक पेट घेतला; आणि जनजीवन विस्कळित झाले. निसर्गसौंदर्याने नटलेले हे खोरे जगभरातील पर्यटकांसाठी नंदनवन आहे.

येथील जनता पर्यटकांच्या येण्या-जाण्यावर जगत आहे. मात्र आज अशांत वातावरणामुळेच पर्यटकांनी पाठ फिरविली आहे. परिणामी व्यवसाय, रोजगार डबघाईला आला आहे. काल-परवापर्यंत चांगली कमाई करणारे तरुण बेरोजगार झाल आहेत. त्यातूनच राज्य, केंद्र सरकार, लष्कर यांना वेठीस धरले आहे. हा दंगा कायम राहणार आहे. यदाकदाचित मुफ्ती यांना पुढील निवडणुकीत बहुत मिळाले व केंद्र सरकारने त्यांना आर्थिक आधार दिला तर काश्मीर खोर्‍यात शांतता निर्माण होईल अशी शक्यता फार कमी आहे.

एकमेकांच्या फांद्या तोडत बसण्यापेक्षा मुळावरच घाव घालावा लागतो’, हे बाजीराव पेशवे यांचे वाक्य इतिहासप्रसिद्ध आहे. आणि मूळआहे पाकिस्तान. मूळ तोडताना काश्मीरचे राज्य सरकार व भाजपचे केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय राहिला नाही. त्याचे पर्यवसान काडीमोडघेण्यात झाला.

 

रमजानमध्येही हिंसाचार

 

रमजानमध्येही हिंसाचार

 

मुस्लीम धर्मियांसाठी रमजानचे उपवास अत्यंत पवित्र मानले जातात. उपवासकाळात अत्यंत शुचिर्भूत वागणूक एकमेकांविषयी प्रेम, आदर, अहिंसा शांतता अशी शिकवण अल्लाने दिली आहे. महंद पैगंबरांचाही तोच संदेश आहे. पण काश्मीरमध्ये रमजानच्या काळातही काय चालते हे सार्‍या देशाने प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यामुळे काश्मीरात लष्कराला बारमाही खडा पहारा ठेवावा लागतो. तरीही रमजानचा पवित्र महिना शांततेत, सलोख्यात जावा या सद्हेतूने भारत सरकारने संपूर्ण एक महिन्यासाठी एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करून, काही काळतरी धुश्चक्री नको अशा उद्देशाने शस्त्रे खाली ठेवली होती.

पण ईदच्या आधी दोन दिवस श्रीनगरमधील लाल चौकात दहशतवाद्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार आणि रायझिंग काश्मीरया दैनिकाचे संपादक शुजात बुखारी यांच्यासह काही भारतीय जवानांची हत्या केली. कारण काय तर काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, येथील मुस्लीम समाज भारतातच सुरक्षित राहू शकतो, पाकिस्तानचा आग्रह धराल तर भीक मागावी लागेल’, असे ते ठणकावून लिहीत होते. इतकेच काय 1966मध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटाने अपहरण केलेल्या 19 स्थानिक पत्रकारात त्यांचा सामावेश होता. याचाच अर्थ गेली बावीस वर्षे बुखारी अतिरेक्यांच्या रडारवर होते. मग भारताने शस्त्रबंदी केल्यावर त्यांनी आपले सावज अचूक टिपले.

दहशतवादी एका बुद्धिमान संपादकाला ठार मारतात, आमचे सरकार मात्र उदार शिबीराजाच्या आठवणी जागवत शस्त्र म्यान करते. तर रमजानच्या काळातही हिंसाचार होत असल्याचे सारा देश पाहतो. त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूनो) विश्‍व हिंदू परिषद व आरएसएस यांना दहशतवादी संघटना ठरवत आहेत. यूनोच्या समितीने एकदातरी काश्मीरला भेट द्यावी आणि तेथील सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी. तेथील बेकारीच्या वेदना जाणून घ्या, त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी काही निधी उभा करा,

काहीच करता आले नाही तर किमान भारत सरकारच्या मागे उभे राहा. पत्रकार म्हणून बुखारी यांना मोठी कीर्ती होती. अमेरिकेतील वर्ल्ड प्रेस इन्स्टिट्यूट तसेच सिंगापूर येथील एशियन सेंटर फॉर जर्नालिझम या प्रख्यात संस्थांच्या फेलोशिप त्यांना मिळाल्या होत्या. त्यांच्या हत्येुळे पाकपुरस्कृत दहशतवादी कोणत्या थराला गेले आहेत याची प्रचिती आली आहे. त्यामुळे रमजान काळात शस्त्रसंधी करून काय साध्य झाले, याचा मागोवा घेण्याची वेळ आली आहे. त्यातच पाकिस्तानने या शस्त्रसंधीला मान्यता देण्याचे नाटक करत दोन दिवस शस्त्रसंधी तर दोन दिवस पुन्हा कुरापती काढणे असेच सत्र चालू ठेवले,

त्यात आपले जवान बाकी हकनाक बळी गेले. बुखारी यांची अमानुष हत्या झाली, त्याच दिवशी आणखी दोन घटना घडल्या. हिजबूलचा खतरनाक कमांडर याचा खात्मा करणारा भारतीय लष्करी जवान औरंगजेब यास पळवून नेऊन अत्यंत क्रूर पद्धतीने ठार मारण्यात आले. नेक्या त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्र संघांच्या मानवी हक्क समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानचा बचाव ज्या पद्धतीने करण्यात आला आहे, तो थक्क करणारा आहे. अहवालामागे असलेला अमेरिकेचा दुटप्पी मुखडा लपून राहत नाही.

काश्मीरप्रश्न पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेऊन, दोनचार अतिभव्य टॉवर छाताडावर पाडून घेण्याची ऊर्मी आलेली दिसते. काश्मीर व पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चौकशी व्हायला हवी असे या अहवालात म्हटले आहे. असल्या बिनबुडाच्या अहवालामुळे यूनोसारख्या ख्यातकीर्त संस्थेच्या विेशासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिल्याचे आपल्या परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसने सरकारच्या या पवित्र्यास नि:संदिग्ध पाठिंबा जाहीर केल्याने किमान या प्रश्नावर तरी देशातील दोन प्रमुख पक्ष एकदिलाने एकत्र असल्याचे समाधान आहे. या सर्व पोर्शभूीवर पाकसंबंधी मवाळ धोरण भविष्यात राबविणे कठीण आहे, याचा धडा मिळाला आहे.

काश्मीरात कायम अशांतता राहावी असाच पाकिस्तानचा इरादा गेली सात दशके राहिला आहे. तेथे तोंडावर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजकीय नेत्यांना याचे भांडवल करायचे आहे आणि लष्कराला राजकीय पक्षांवर दबाब ठेवायचा आहे. हा सारा गुंता लक्षात घेता काश्मीर प्रश्नाबाबत अत्यंत सावध पावले उचलावी लागतील. उगाचच सणावारांच्या मोहाला बळी पडून चालणार नाही.

 

बिचारी एसटी


महाराष्ट्रात गाव तिथे रस्ता व रस्ता तिथे एसटीहे परिवहन खात्याचे ब्रीदवाक्य तसेच यशवंतराव चव्हाणांचे स्वप्न होते. त्याची सुरुवातही चांगली झाली होती. त्या काळात वाहतुकीचे एकमेव साधन म्हणजे एसटी. काळाच्या ओघात हळूहळू वाहतुकीची अन्य वाहने रस्त्यावर धावू लागली आणि पाहता पाहता एसटीला घरघर लागली.

ती बिचारी केविलवाणी झाली. रोज सत्तर लाख प्रवाशांची ने-आण करणार्‍या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसगाड्यांची चाके अचानक थांबली. त्यामुळे लाखो प्रवाशांचे जे हाल झाले ते टाळता आले असते. याला कारण घडले राज्य सरकार व एसटी कामगार संघटनांधला संवादाचा अभाव. हे सारे घडले वेतनवाढीच्या गैरसमजातून. वास्तविक परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी वेतनवाढीचा जो करार केला आहे,

तो मागच्यापेक्षा दुप्पट रकमेचा आहे. मात्र अंतिम निर्णय करताना कर्मचार्‍यांना विेशासात घेतले नाही. कामगार संघटनांच्या वेतनाबद्दल काही विशिष्ट मागण्या व अपेक्षा होत्या. प्रशासनाने बाकी थेट व त्वरित सह्या करण्याचे फर्मावले. त्यातूनच आपल्याला डावलले जात असल्याची कर्मचार्‍यांची समजूत झाली व चक्का जाम झाला. संपासारखे हत्यार उगारण्याचे काहीच कारण नव्हते. वेतनवाढ तर जाहीर झालेलीच होती. एसटी महामंडळाच्या विविध संघटनांत एकवाक्यता नसल्याने असे वारंवार घडत आहे. मुळातच किती संघटना आहेत तेच कळत नाही. गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीत हीच स्थिती होती.

सणाला चार दिवस एसटी सेवा ठप्प झाली होती. लाखो लोकांना आधी आरक्षण करूनही आपल्या गावी जाता आले नाही. न्यायालयाने हस्तक्षेप करून संप मागे घ्यायला लावला. हे उदाहरण ताजे असताना संपची कोणतीही नोटीस, पूर्वकल्पना न देता आपापसात ठरवून विविध संघटना संपात उतरल्या. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने संघटनांशी बोलण्यास कोणीच पुढाकार घेतला नव्हता. थोडक्यात आधीच्या चुकातून कोणीच काही शिकायला तयार नाही.

हाल बाकी प्रवाशांचे ठरलेले. ज्या सेवा अत्यावश्यक आहेत तेथे संप होणार नाही याची काळजी सर्व बाजूंनी घ्यायला हवी. संपकाळात खासगी वाहनसेवा प्रवाशांना अक्षरश: लुटतात याचे भान असायला हवे. परिवहन खात्याचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते तर रेल्वे प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येतो, या सार्‍या बाबींचा विचार केव्हा तरी व्हायलाच हवा. एसटी महामंडळात कनिष्ठ वेतनश्रेणीमध्ये कमी वेतनात काम केलेल्या सुारे 60 टक्के कामगारांना चांगला फायदा मिळणार आहे. यापूर्वीचा 2012-16 या चार वर्षांचा करार 2018 कोटी रुपयांचा होता.

त्या तुलनेत 2016-20चा करार 4850 कोटी रुपयांचा आहे. मात्र मूळ समस्या आहे की, हा पैसा येणार कोठून? वेतन कराराचा बोजा, डिझेल व स्पेअरपार्टच्या वाढत्या किमती यामुळे महामंडळाला रोज दीड ते दोन कोटींचा तोटा होतो. गेल्या दोन वर्षांतील संचित तोटा पावणे-तीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोचला आहे. दहा वर्षांपूर्वी फायद्यात असलेले महामंडळ आता गचके खात आहे. तोटा काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी 18 टक्के प्रवासी भाडेवाढ करण्यात आली आहे. त्यातून हा तोटा भरून निघणार नाही. मात्र एसटीवर प्रवासी नाराज होतील व खासगी वाहतुकीकडे वळतील.

एसटीपेक्षा जास्त पैसे मोजले तर चांगली आणि आरामदायी सेवा मिळू शकते, अशी लोकांची धारणा होऊ शकते. त्यामुळे खरे आव्हान आहे ते एसटीला तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे. त्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असताना सरकार व संघटना यांच्यात दरी निर्माण व्हावी आणि संवादच नसावा ही खेदाची बाब आहे. गुजरातमध्ये दरवर्षी नव्या गाड्या खरेदीसाठी पाचशे कोटींची तरतूद केली जाते. कर्नाटकात कामगारांना जादा प्रवासी वाहतुकीसाठी प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो.

एकीकडे मेट्रो रेल्वेसाठी काही हजार कोटींची गुंतवणूक सरकार करत आहे. त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागची जीवनदायिनी असलेल्या लाल गाड्यांध्ये गुंतवणूक करण्याचे कोणालाच का सुचत नाही? वातानुकूलित गाड्यांपेक्षा बहुसंख्य ग्रामीण भागाची गरज आहे ती, स्वस्त, वेळेवर, जलद धावणार्‍या साध्या लालगाड्यांची. प्रत्येक वेळेस दरवाढ केल्याने प्रवासीच जर दुखावला व खासगी वाहनाकडे वळला तर बिच्चारी एसटी गाडी घसरेल. तिला वेळीच सावरण्याची गरज आहे.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 59

वाचकांची संख्या

ह्या पानावर आत्तापर्यंत आलेल्या वाचकांची संख्या: 139

era

little-birdies


amber saptahik amber weekly amber e-amber eamber marathi news marathi batmya talegaon news talegaon batmya lonavala news lonavala batmya chakan news chakan batmya 
maval news maval batmya pimpri news pimpri batmya chinchwad news chinchwad batmya pune news pune batmya maharashtra news maharashtra batmya  talegaon chakan
lonavala pimpri chinchwad pune real estate talegaon real estate chakan real estate lonavala real estate pimpri real estate chinchwad real estate maval real estate pune real estate
classifieds talegaon classifieds chakan classifieds maval classifieds lonavala classifieds pimpri classifieds chinchwad classifieds pune classifieds